'Constitution of india'

क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?

क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.  

1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने छूट निर्धारित करने के लिए एक कार्यात्मक परीक्षण का सुझाव दिया.

Supreme Court: जस्टिस दत्ता ने कहा कि "ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता. लेकिन बात ये है कि क्या तारीख को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ? "

भारत सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना की एक प्रति साझा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि 'नया भारत मूलभूत सिद्धांतों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खा रहा है'.

Republic day Wishes 2024 : आइए हमारे संविधान के मूल्यों को बनाए रखें और उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करें. सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं! 

उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 35 बनाम एक की बात वही लोग करते हैं, जो राजनीतिक फायदे के लिए समाज को हिस्सों में बांटना चाहते हैं.

उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 35 बनाम एक की बात वही लोग करते हैं, जो राजनीतिक फायदे के लिए समाज को हिस्सों में बांटना चाहते हैं.

Republic day 2024 : हम आपको यहां पर गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं. 

केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी निकायों में कार्यरत रहते हुए कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की मदद करने के लिए पिछले तीन वर्षों में 50 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है.