'Aadhar card supreme court'
- 52 न्यूज़ रिजल्ट्स India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार दिसम्बर 13, 2017 05:28 PM IST आधार से लिंक करने की पहले 31 दिसंबर डेडलाइन थी. बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में आधार पर अहम सुनवाई होगी.
Business | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार दिसम्बर 3, 2017 03:06 PM IST आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर तक है. सरकार ने उच्चतम न्यायालय को संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकता है.
India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार नवम्बर 27, 2017 11:54 AM IST CJI दीपक मिश्रा ने कहा कि वो जल्द सुनवाई के लिए देखेंगे. सुनवाई के दौरान AG केके वेणुगोपाल ने कहा डेटा प्रोटेक्शन कानून के लिए कमेटी की रिपोर्ट 6 हफ्ते में आएगी. ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जनवरी में करता है तो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर से बढाई जा सकती है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र |सोमवार अक्टूबर 30, 2017 12:00 PM IST पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता के ख़िलाफ़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा राज्य सरकार ने एक्ट की वैधता को कैसे चुनौती दी. अगर चुनौती देनी है तो ममता बनर्जी एक नागरिक की तरह चुनौती दें. कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है इन मामलों पर विचार करना जरूरी है.
India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार अक्टूबर 30, 2017 11:35 AM IST मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |सोमवार अक्टूबर 23, 2017 01:30 PM IST मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है.
Blogs | विराग गुप्ता |बुधवार अक्टूबर 18, 2017 01:58 PM IST आधार को अनिवार्य बनाने के लिए मोबाइल कंपनियों और बैंकों की मनमानी से दीपावली के पर्व का जायका बिगड़ने के साथ सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं? हाईकोर्ट के पूर्व जज पुत्तास्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2013 ने कहा था कि आधार न होने की वजह से सरकार किसी भी व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं कर सकती.फिर पिछले दरवाजे से आधार को अनिवार्य बनाने के लिए हड़बड़ी क्यों हो रही है?
India | Reported by: आशीष भार्गव |गुरुवार अगस्त 24, 2017 03:32 PM IST एक बेहद अहम फैसले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकारों, यानी फन्डामेंटल राइट्स का हिस्सा करार दिया है.
India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह |गुरुवार जुलाई 20, 2017 06:23 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार ऐसा अधिकार नहीं हो सकता जो पूरी तरह मिले और सरकार के पास कुछ शक्ति होनी चाहिए कि वह इस पर तर्कसंगत बंदिश लगा सके.
India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र |मंगलवार जुलाई 18, 2017 01:11 PM IST क्या आधार राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करता है? आधार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई की.
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