'Unemployment data'

Unemployment Rate in India: अप्रैल की तुलना में मई में श्रम भागीदारी दर (Labour Participation Rate) यानी एलपीआर (LPR) 1.1 प्रतिशत घटकर 39.6 प्रतिशत रह गई.

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी ( BJP) के सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने आज ट्विटर पर एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) को उनके द्वारा रोजगार के आंकड़ों (Employment Data) का जिक्र करने के लिए धन्यवाद दिया. ओवैसी ने बताया है कि देश में केंद्र और राज्य सरकार के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली हैं, जबकि बेरोजगारी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है. ओवैसी को उनके भाषण के एक वीडियो में विभागवार रिक्त पदों की संख्या पढ़ते हुए देखा जा सकता है. वे यह बताते हैं कि यह उनका डेटा नहीं है, बल्कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी द्वारा प्रदान किया गया है.

हरियाणा में सबसे ज्यादा 26.7 फीसदी बेरोजगारी दर है, जबकि राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में यह 25.-25 फीसदी है. बिहार में 14.4 फीसदी और त्रिपुरा में यह 14.1 फीसदी है. पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत है.

Unemployment Rate Updates In India: दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित देश भर के कम से कम आठ राज्य अभी भी दो अंकों में बेरोजगारी दर  रिपोर्ट कर रहे हैं. अगस्त में 35.7 फीसदी बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा सबसे ऊपर है. इसके बाद राजस्थान में 26.7 प्रतिशत, झारखंड में 16 प्रतिशत, बिहार और जम्मू-कश्मीर में 13.6 प्रतिशत बेरोजगारी दर अगस्त में दर्ज की गई है.

मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में लिखित उत्तर दिया कि लॉकडाउन की वजह से देशभर में मची भगदड़ से प्रवासी मजूरों की मौत का कोई आंकड़ा उसके पास नहीं है

देश में बेरोजगारी दर 2017-18 में 45 साल के उच्च स्तर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच जाने संबंधी रिपोर्ट को लेकर छिड़े विवाद के बीच सरकार ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की यह रिपोर्ट अंतिम नहीं है.

बिज़नेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने इस रिपोर्ट की बातें सामने ला दी है. एक रिपोर्टर का यही काम होता है. जो सरकार छिपाए उसे बाहर ला दे. अब सोचिए अगर सरकार खुद यह रिपोर्ट जारी करे कि 2017-18 में बेरोज़गारी की दर 6.1 हो गई थी जो 45 साल में सबसे अधिक है तो उसकी नाकामियों का ढोल फट जाएगा. इतनी बेरोज़गारी तो 1972-73 में थी. शहरों में तो बेरोज़गारी की दर 7.8 प्रतिशत हो गई थी और काम न मिलने के कारण लोग घरों में बैठने लगे थे.

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी. अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है. दिसंबर महीने में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद भी इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया. इसके बाद आयोग के कार्यकारी चेयरपर्सन सहित दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. सरकार के अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले ही यह रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले काफी विवाद हो सकता है. विपक्षी दल रोजगार के आंकड़ों को लेकर लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं.

Huffington post के अक्षय देशमाने ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दावेदारी को लेकर एक लंबी स्टोरी की है. अक्षय ने लिखा है कि इस रपट के लिए उन्होंने बैठकों के मिनट्स के सैकड़ों पन्ने देख लिए हैं. कई प्रमुख लोगों से बात की है और सरकारी पत्रचार को भी देखा है तब जाकर यह रिपोर्ट की है. रिपोर्ट 20 नवंबर को छपी है.

केंद्र सरकार तमाम सेक्टरों में रोजगार सृजन के दावे कर रही है, लेकिन इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजदारी दर 20 वर्षों में सबसे अधिक हो गई है. चौंकाने वाली बात यह है कि युवाओं में बेरोजगारी की दर 16 फीसद तक पहुंच गई है. बेरोजगारी दर बढ़ने के पीछे दो वजहें सामने आई हैं.