India | भाषा |बुधवार जून 5, 2019 01:55 AM IST मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्र पांडे (Dr. Mahendra Nath Pandey) की अध्यक्षता में पहली समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये शामिल होने शुल्क में छूट देने का फैसला किया गया.