'Punjab stubble burning'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह भी जानना चाहते हैं कि कितना जुर्माना वसूला गया है. पहले दिल्ली ने कहा कि पंजाब समस्या है, अब कहते हैं कि पंजाब समस्या नहीं है, इसमें राजनीति न करें. 

बुधवार को पंजाब में पराली जलाने की 2,544 घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे 15 सितंबर के बाद से इस तरह की घटनाओं की संख्या 30,661 हो गई है.

प्रदूषण संकट और पराली जलाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बावजूद पंजाब सरकार किसानों को पराली जलाने से नहीं रोक पा रही है. यही वजह है कि दिल्ली-एनसीआर इलाके में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर इलाके में प्रदूषण का स्तर 24 नवम्बर तक बहुत खराब (Very Poor) केटेगरी में बने रहने का अंदेशा है.  

पंजाब में 15 सितंबर से 14 नवंबर तक पराली जलाने के 28,117 मामले सामने आए हैं. इनमें संगरूर 4,961 मामलों के साथ पहले स्थान पर है.

पुलिस और नागरिक प्रशासन द्वारा फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए किसानों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के चलते पंजाब में बृहस्पतिवार को पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी दिखी और प्रदेश में आज ऐसी कुल 639 घटनाएं सामने आईं. मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बीच फसल अवशेष जलाने पर ‘तत्काल’ रोक सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (Delhi NCR) में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के लिए जिम्मेदार ठहराई जाने वाली 'पराली' (Stubble) अब पंजाब (Punjab) के किसानों के लिए फायदे का सौदा बन गई है. राज्य के कई किसान इसे खेतों में जलाने के बजाय ‘बायोमास’ संयंत्रों और ‘बॉयलर’ को बेचकर लाखों रुपये कमा रहे हैं.

सर्दियों से पहले पंजाब के खेत जली हुई पराली (Stubble) से फिर काले हो गए हैं. हवा में धुंआ मंडराने लगा है जो वातावरण को प्रदूषित कर रहा है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण (Delhi air pollution) के पीछे पंजाब के खेतों में पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहराया था.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक बयान में कहा कि इसका मतलब है कि दोनों राज्यों की सरकारें पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही हैं और दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में गिरावट हो रही है.

शेरसिंह ने कहा कि हम पराली जलाने के लिए मजबूर हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि न कोई मशीनरी दी है और न ही पैसा दिया है. उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं. हम इन मशीनों को खरीद भी नहीं सकते हैं. 

अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, संगरूर, तरनतारन और पटियाला जैसे 10 जिलों के उपायुक्तों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे पराली जलाए जाने की घटनाओं के मद्देनजर कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए विशेष ध्यान दें.