'Protest against Modi Government'

Kisan Andolan: पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाले शंभू बार्डर पर मुख्यतौर पर धरना देने वाले दो बड़े किसान संगठन हैं. पहला- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा. दूसरा- सरबन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा. सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात भी फेल हो गई है.

असम (Assam) में एक नुक्कड़ नाटक (Street Play) के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर लिया गया. नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) के कार्यकाल में मूल्यों में वृद्धि के विरोध में एक महिला सह-अभिनेता (जो पार्वती के रूप में थीं) के साथ बिरंची बोरा ने कल भगवान शिव (Lord Shiva) के रूप में तैयार होकर नाट्य प्रदर्शन किया. उनके इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए.

बिहार में तो इस योजना को लेकर कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए. योजना से गुस्सा युवाओं ने ट्रेन तक में आग लगा दी. साथ ही बीजेपी के नेताओं के घरों पर हमला भी किया. 

भारत में जहां नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी तक जारी है. वहीं, अब अफगानिस्तान में भी मोदी सरकार (Modi Government) के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है.

ओवैसी ने कहा, "सरकार क्यों नहीं कहती है... असम में, जहां एनआरसी लागू किया गया, आप करीब 5.40 लाख बंगाली हिंदुओं को सीएए के जरिये नागरिकता दे रहे हैं. आप असम में पांच लाख मुसलमानों को नहीं देंगे. उन्होंने कहा, "यह अफवाह है या सच?

आज देश की राजधानी दिल्ली में वाम दलों के समर्थन में आज यानी बुधवार को किसान और मजदूर सगंठन मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं. वाम दलों के समर्थन वाले किसान एवं मजदूर संगठनों की ओर से बुधवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया गया है. ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसान एवं मजदूर किसी एक रैली में एकजुट होकर हिस्सा ले रहे हैं. आज सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर किसानों और मजदूरों की रैली का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है. दरअसल, किसानों और मजदूरों की मांग है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए. काम के सही दाम मिले. साथ ही मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी भत्ता तय किया जाए. किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए और गरीब खेतीहर मजदूर और किसानों के कर्ज माफ हो आदि. 

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ वामपंथी पार्टियों से संबद्ध 100 संगठन सभी राज्यों की राजधानियों में 23 मई को विरोध प्रदर्शन करेंगे.