'Marina Beach Protest'

डीएमके प्रमुख और दक्षिण भारत के दिग्गज नेता एम करुणानिधि को मरीना बीच पर दफनाने को लेकर विवाद जारी है. डीएमके की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट में आधी रात को सुनवाई हुई. हालांकि कोर्ट ने मामले को सुबह 8 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है. इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए अधिक समय की मांग की है. दरअसल, डीएमके ने करुणानिधि के निधन के बाद मरीना बीच पर उन्हें दफनाने के लिए जमीन की मांग की थी. तमिलनाडु सरकार ने मरीना बीच पर जगह देने से इनकार कर दिया था. सरकार ने करुणानिधि को दफनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सी राजगोपालचारी और के कामराज के स्मारकों के समीप जगह देने की पेशकश की थी. डीएमके इस पर राजी नहीं हुई और इस मामले पर सियासी उठापटक शुरू हो गई. 

जल्लीकट्टू पर हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बरता को दिखाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पुलिसवाले लोगों को बर्बर तरीक़े से पीट रहे हैं, ऑटो में आग लगा रहे हैं, गाड़ियों में तोड़-फोड़ कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने शुक्रवार को बयान दिया कि जल्लीकट्टू जल्द ही तमिलनाडु में लौटेगा क्योंकि उनकी सरकार जल्दी ही अध्यादेश लाने वाली है. इसके ड्राफ्ट को गृह मंत्रालय भेज दिया गया है. उन्होंने चेन्नई के मरीना बीच पर चार दिन से जमा हुए हजारों लोगों से प्रदर्शन रोकने की अपील की है.

जल्‍लीकट्टू पर लगी रोक हटाने का विरोध जनआंदोलन में बदल चुका है. जहां आज (गुरुवार को) लगातार तीसरे दिन चेन्नई के मरीना बीच पर हज़ारों की संख्या में छात्र डटे हुए हैं. ये विरोध चेन्नई से लेकर राज्य के मदुरै समेत अन्य ज़िलों तक फैल चुका है, जहां लोग सु्‌प्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे हैं.

मरीना बीच पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम उनसे बात करें, और जल्लीकट्टू को अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालें, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया है.