'Govt data'

फसल वर्ष (Harvest year) 2021-22 (जुलाई-जून) की समान अवधि में 95 लाख हेक्टेयर में धान और 97.56 लाख हेक्टेयर में तिलहन (oilseeds) बोया गया था. चालू खरीफ सीजन में आठ जुलाई तक दालों का रकबा एक प्रतिशत बढ़कर 46.55 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 46.10 लाख हेक्टेयर था.

एक तरफ सरकार कोरोनावायरस (Coronavirus) से जंग लड़ने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को फ्रंटलाइन वॉरियर्स या कोरोना वॉरियर्स कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने संसद में कहा है कि उनके पास कोरोना के चलते जान गंवाने वालों या इस वायरस से संक्रमित होने वाले डॉक्टरों व अन्य मेडिकल स्टाफ का डेटा नहीं है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने केंद्र सरकार के इस बयान पर नाराजगी जताई है. IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने NDTV इंडिया से खास बातचीत में कहा, 'बड़े दुखी मन से यह चिट्ठी लिखी गई है कि विडंबना है कि मेरे डॉक्टर साथी, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स सारे देश की सेवा में जुटे हुए हैं और अगर हमको स्टेट सब्जेक्ट की तरह बांट दिया जाए तो इससे बड़ी विडंबना मेडिकल सिस्टम में हो नहीं सकती.'

NRC अधिकारियों को यह भी संदेह है कि नागरिक सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया से जुड़ी रही एक वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक ईमेल एकाउंटों के पासवर्ड छिपा लिए थे.

बिज़नेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने इस रिपोर्ट की बातें सामने ला दी है. एक रिपोर्टर का यही काम होता है. जो सरकार छिपाए उसे बाहर ला दे. अब सोचिए अगर सरकार खुद यह रिपोर्ट जारी करे कि 2017-18 में बेरोज़गारी की दर 6.1 हो गई थी जो 45 साल में सबसे अधिक है तो उसकी नाकामियों का ढोल फट जाएगा. इतनी बेरोज़गारी तो 1972-73 में थी. शहरों में तो बेरोज़गारी की दर 7.8 प्रतिशत हो गई थी और काम न मिलने के कारण लोग घरों में बैठने लगे थे.

क्या सरकार सोशल मीडिया पर घेराबंदी की तैयारी कर रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफ़वाहों और फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने इन कंपनियों के साथ न सिर्फ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है बल्कि पुराने नियमों को बदलने के लिए नए नियमों का खाका भी उनके साथ साझा किया है.

देश की 10 जांच एजेंसियों को सभी कंप्‍यूटरों पर नजर रखने का अधिकार देने के बाद अब केंद्र सरकार की कोशिश ऑनलाइन सामग्री की निगरानी की है.

सोशल  मीडिया की निगरानी करने को लेकर दाखिल याचिका के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब स्थापित करने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है. केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन वापल ले लिया है.  सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया की निगरानी नहीं करेगी और सरकार पूरे प्रोग्राम पर पुनर्विचार कर रही है. 

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब स्थापित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ तृणमूल विधायक की याचिका पर केंद्र से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने एजी केके वेणुगोपाल को कहा कि इस मामले में वह अदालत की सहायता करें. 

कैंब्रिज एनालिटिका की फेसबुक डेटा सेंधमारी का विवाद ख़त्म भी नहीं हुआ है कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया का जायज़ा लेने के लिए एक और टूल लाने की तैयारी में लग गई है. ये एनालिसिस टूल किसी शख़्स की 360 डिग्री डिजिटल प्रोफ़ाइल के ज़रिए सरकारी नीतियों पर उनकी सोच का अंदाज़ा लगाएगा. चुनावी साल में विपक्षी दल और साइबर सुरक्षा जानकार मानते हैं कि ऐसे डेटा का चुनावी मक़सद से गलत इस्तेमाल भी हो सकता है. 

बिहार सरकार के गृह विभाग (Department of Home, Govt. of Bihar) ने प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 405 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है. इच्छुक अभ्यर्थी 25 अक्टूबर, 2016 तक आवेदन कर सकते हैं.