'Delhi Government advertisements'

सिक्किम सरकार ने इस विज्ञापन पर ऐतराज किया है.  सिक्किम के मुख्य सचिव एस सी गुप्ता ने दिल्ली के अपने समकक्ष विजय कुमार देव को लिखे तीखे पत्र में कहा,‘‘ यह सिक्किम के लोगों के लिए बड़ा पीड़ादायक है जो 16 मई, 1975 को भारतीय संघ का 22 वां राज्य बनने के बाद से इस महान देश का नागरिक होने में गर्व महसूस करते हैं.’’

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के 14 फरवरी यानी बुधवार को 3 साल पूरे हो गए हैं. आज से 3 साल पहले 2015 में वैलेंटाइन डे पर 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी सरकार ने शपथ ली थी. केजरीवाल सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ का बाकायदा जश्न मना रही है. इस जश्न में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पूरी कैबिनेट के मंत्री बारी बारी से अपने 3 साल के कामों का बखान करेंगे. इसके बाद करीब एक घंटे आम लोगों के सवाल लिए जाएंगे. 

बुधवार यानी 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार तीन साल पूरे करने जा रही है, मगर तीसरी वर्षगांठ मनाने से पहले ही एक बार फिर से सरकार और अधिकारियों के बीच टकराहट देखने को मिल रही है. दरअसल, बुधवार को अरविंद केजरीवाल सरकार की तीसरी वर्षगांठ के लिए प्रसारित किए जाने वाला टीवी विज्ञापन कथित तौर पर 'दृश्य और अदृश्य शक्तियों' के जिक्र की वजह से अधड़ में लटक गया है. बताया जा रहा है कि इस एड में दृश्य और अृश्य शक्तियों जैसे वाक्य का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से इस एड को अधिकारी पास नहीं कर रहे हैं. अ

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की आम आदमी पार्टी कई उतार-चढ़ाव देखते हुए 14 फरवरी को अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर रही है. कार्यकाल के तीन साल पूरे होने के अवसर पर जहां केजरीवाल सरकार अपनी उपलब्धियों पर जोर दे रही है, वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा और कांग्रेस सरकार की नाकामियों को दिखाने के लिए अमादा है. एक और जहां आम आदमी पार्टी एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस भी ट्वीट से सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. 

दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के उस आदेश के लीक होने की जांच का आदेश दिया है, जिसमें 'आप' से विज्ञापन पर खर्च किए गए 97 करोड़ की राशि वसूलने की बात कही गयी थी.

इस प्रकरण से सबक लेते हुए नौकरशाही यदि सत्तारुढ़ दल को सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने से रोके तो लोकपाल की नियुक्ति के बगैर भी देश में बेहतर गवर्नेन्स आ सकता है...

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से कहा है कि 'दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन में जिस तरह से केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया गया वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, इसलिए इन विज्ञापनों में जो सरकारी पैसा खर्च हुआ उसकी भरपाई आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूल करके की जाए.'

कैग ने अपने पहली साल की ‘उपलब्धियां’ बताते हुए राष्ट्रीय राजधानी के बाहर विज्ञापन जारी करने और ‘गैर सत्यापित’ सामग्री लगाने को लेकर आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र की मोदी सरकार की अहम् योजनाओं के प्रचार पर सवाल उठाते हुए जानकारी दी है कि सरकार बताये कि प्रचार के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई और भुगतान कैसे हुआ. सिसोदिया ने केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया और नरेंद्र मोदी ऐप पर सवाल उठाए हैं. सिसोदिया ने पीएम के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि 'भारत सरकार इन योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया तथा ट्विटर, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब पर विज्ञापन करती है. सरकार के इस तरह के विज्ञापन देने की प्रक्रिया के संबंध में आपसे कुछ जानकारी चाहता हूं.'

केजरीवाल सरकार के दौर में विज्ञापन के मुद्दे पर आई CAG की रिपोर्ट पर सरकार और विपक्ष में जोरदार भिड़ंत हो गई है. तनातनी यहां तक पहुंच गई है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधान सभा में विपक्ष को ललकारते हुए कह दिया है कि 'मैं चेतावनी देता हूं कि जब सदन में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो तो विजेंद्र गुप्ता बहस छोड़कर भागें नहीं.'