'Deepak Misra'

CJI पर राष्ट्रपति ही अंतिम निर्णय लेते हैं. वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद से अब तक देश में इसी प्रक्रिया के तहत CJI की नियुक्ति होती रही है, लेकिन दो बार ऐसे मौके भी आए जब वरिष्ठता क्रम और परंपराओं को दरकिनार कर CJI की नियुक्ति की गई. दोनों ही बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं. 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा दो अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं. उन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई का नाम अगले CJI के लिए केंद्र सरकार को भेजा है. जस्टिस दीपक मिश्रा ने 14 फरवरी 1977 को उड़ीसा हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी. इसके बाद 1996 में उन्हें उड़ीसा हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया और बाद में उनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट  कर दिया गया. इसके बाद वे दिसंबर 2009 में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने. 24 मई 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस उनका ट्रांसफर हुआ और 10 अक्टूबर 2011 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया. पिछले साल 28 अगस्त को उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस कार्यभार ग्रहण किया. सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा ने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाये. बहुचर्चित निर्भया कांड में दोषियों की सजा को बरकरार रखने का उनका फैसला लैंडमार्क माना गया. तो वहीं आतंकी याकूब मेमन की फांसी से ऐन पहले आधी रात को सुनवाई की और सजा बरकरार रखी. आइये आपको चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के ऐसे ही पांच ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट में तीन जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस के एम जोसेफ ने शपथ ली. CJI दीपक मिश्रा ने तीनों जजों को शपथ दिलाई. इन तीन नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 25 हो गई है जबकि कोर्ट में 31 जजों के पद हैं.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश के खिलाफ महाभियोग के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय में मतभेद का फायदा उठाना चाहती है और इस मुद्दे पर हासिए की राजनीति कर रही है. जेटली ने कहा कि कांग्रेस को इस राजनीति का तत्काल कर्नाटक में नुकसान होने जा रहा है.

अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा नई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे. चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए नया रोस्टर सार्वजनिक कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में यह नया रोस्टर 5 फरवरी यानी सोमवार से लागू होगा. बता दें कि यह रोस्टर सिर्फ अब से नये मामलों पर लागू होगा. यह रोस्टर मामलों की श्रेणी के हिसाब से बनाया गया है.

याकूब मेमन की दया याचिका खारिज करने वाले जस्टिस दीपक मिश्रा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उन्हें दिल्ली पुलिस के कमांडो दिए गए हैं और उनके घर और काफिले को जेड प्लस जैसी सुरक्षा मुहैया कराई गई है।