'CISCE 12th exams 2020'

ICSE Board Exams 2020: सीबीएसई और आईसीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीएसई के प्लान को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद ये फाइनल हो गया है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच रखी गईं सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं (CBSE Board Exams) अब नहीं होंगी. सीबीएसई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपना पूरा प्लान बताया. रिजल्ट के फॉर्मले के साथ ही सीबीएसई ने रिजल्ट की तारीख भी बता दी है. वहीं आईसीएसई (ICSE) की तरफ से भी शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा गया. आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही जुलाई के मध्य में परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा करेंगे. दोनों ही बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी दी है. 

सुप्रीम कोर्ट ने ICSE द्वारा आयोजित परीक्षा भी रद्द करने का आदेश दिया. ICSE ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम परीक्षा रद्द करने के लिए सहमत हैं. महाराष्ट्र राज्य ने बॉम्बे HC को बताया है कि वे परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते. इसलिए अब ICSE बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है. इसमें आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन होगा. हालांकि ICSE ने बाद में परीक्षा देने का विकल्प नहीं रखा है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना चाहिए कि इस मामले के बारे में मामला SC में आना चाहिए न कि हाईकोर्ट में.

ICSE Board Exams 2020:  महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) बोर्ड को COVID-19 स्थिति के मद्देनजर जुलाई में 10वीं और 12वीं क्लास की पेंडिंग परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि राज्य में स्थित यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए कैंसिल कर दी गई हैं. 

ICSE (Indian Certificate of Secondary Education) बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं कराने के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ICSE से परीक्षा रद्द करने के लेकर सवाल किया और कहा कि बोर्ड इस संबंध में जल्दी फैसला ले. इस मामले में अगली सुनवाई 25 जून को होनी है.

कोरोनावायरस महामारी के बीच बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आयोजित कराना एक बड़ा मसला बन गया है. महाराष्ट्र राज्य में कोरोनावायरस के तेजी से बढ़ते हुए मामले देखकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो स्पष्ट करें कि राज्य में CISCE बोर्ड को 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अनुमति देते हैं या नहीं. कोर्ट ने राज्य सरकार से परीक्षाओं को लेकर उनका स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा है.

कोलकाता के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल ने बुधवार को जुलाई में होने वाली आईसीएसई (ICSE) और आईएससी (ISC) की पेंडिंग परीक्षाओं में शामिल होने वाले उन सभी छात्रों के माता-पिता से मांग की है कि वे अपने बच्चों की कोरोनावायरस नेगेटिव रिपोर्ट जमा कराएं. दरअसल, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाओं को लेकर हाल ही में फैसला सुनाया है कि 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स अगर चाहें तो 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच होने वाली पेंडिंग परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं और अगर वे परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो परीक्षा छोड़ भी सकते हैं. परीक्षा न देने का विकल्प चुनने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट प्री- बोर्ड एग्जाम की परफॉर्मेंस या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी किया जाएगा.

काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी घोषणा की है. बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, CISCE बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स अगर चाहें तो परीक्षाओं को छोड़ सकते हैं. परीक्षा न देने का विकल्प चुनने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट प्री- बोर्ड एग्जाम की परफॉर्मेंस या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी किया जाएगा. काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) के चीफ एग्जीक्यूटिव और सचिव, गैरी अराथून (Gerry Arathoon) के अनुसार, " छात्रों को 22 जून तक अपने-अपने स्कूलों में अपने विकल्प के बारे में सूचित करना होगा."