'Atrociti Law'

गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.

मध्य प्रदेश में एससी-एसटी एक पर सवर्णो के विरोध ने राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी को परेशान कर दिया है. चुनावी साल में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह डर सता रहा है कि कहीं एसएसी-एसटी एक्ट के विरोध में आवाज मुखर करने वाले सवर्णों की नाराजगी का कहीं उनकी सरकार और बीजेपी को कोपभाजन का शिकार न होना पड़ जाए. यही वजह है कि गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिये अगड़ी जातियों को यह भरोसा दिलाया कि इस एससी-एसटी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा. 

एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी अब तक की छवि के बिलकुल विपरीत भूमिका अपना ली है. पवार एट्रोसिटी कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में पवार के संवाददाता सम्मेलनों में यह मुद्दा प्रमुखता से रहा है. अब तक शरद पवार अपने आपको हमेशा पिछड़ों के हितैषी के रूप में पेश करते रहे थे.

NCRB आंकड़े के अनुसार 2014 में करीब 47,000 औरतें हिंसा की शिकार हुई हैं। रोज़ दलितों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। समाज के सामने ऐसी घटनाएं होती रहती हैं लेकिन सब चुप रहते हैं। यह चुप्पी कब तक?