' राजद्रोह'

संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में मौजूदा आपराधिक कानूनों (Criminal Law Bills) को बदलने के लिए लाए गए 3 विधेयक पास हो गए. विपक्ष के कुल 97 सांसदों की गैर-मौजूदगी में नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा हुई. फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. जिसके बाद बिलों को पास कर दिया गया. नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

लोकसभा में तीन क्रिमिनल लॉ बिल पेश हुए. बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है, इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है.

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी. पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी. अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी.

‘सामना’ के कार्यकारी संपादक राउत ने पलटवार करते हुए भाजपा पर ‘‘सेंसरशिप’’ का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह आपातकाल के खिलाफ खड़ी हुई थी क्योंकि लड़ाई इसी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ थी. सामना में आलोचना राजनीतिक है.’’

गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए थे. ये बिल इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और एविडेंस एक्ट हैं. सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा. इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते.

अदालत ने कहा, ‘‘आवश्यक घटकों के अभाव में आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) और धारा 505 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.’’

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "राजद्रोह के कानून पर भारतीय विधि आयोग की सिफारिश से देश में बवाल और बढ़ेगा. ये आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष का गला घोंटने की तकनीक है."

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था.

पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि देश के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में अगले 10 साल तक जेल में रखने की योजना बनाई है.