हवाई चप्पल वाला भी अब भरेगा हवाई उड़ान, 'Modified UDAN’ योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी

Affordable Air Trevel: सरकार का स्पष्ट विजन है कि देश का कोई भी क्षेत्र हवाई कनेक्टिविटी से वंचित न रहे. इसी उद्देश्य के तहत योजना में देशभर में 100 नए हवाई अड्डों के विकास का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के तहत पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी इलाकों और द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेशों में 200 हेलीपोर्ट्स बनाने की योजना है, जिससे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो सकेगी.

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MODI CABINET APPROVED MODIFIED UDAN SCHEME

Modified UDAN Scheme: देश के आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने ‘संशोधित उड़ान' (Modified UDAN) योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के लागू होने से नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है, साथ ही टियर-2 और टियर-3 शहरों को नई आर्थिक गति मिलेगी.

सरकार का स्पष्ट विजन है कि देश का कोई भी क्षेत्र हवाई कनेक्टिविटी से वंचित न रहे. इसी उद्देश्य के तहत योजना में देशभर में 100 नए हवाई अड्डों के विकास का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के तहत पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी इलाकों और द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेशों में 200 हेलीपोर्ट्स बनाने की योजना है, जिससे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो सकेगी.

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छोटे शहरों के मध्यवर्गीय लोग भी अब कम खर्च में कर सकेंगे हवाई सफर

डुमना एयरपोर्ट जबलपुर डायरेक्टर राजीव रत्न पांडे के अनुसार इस योजना का सीधा फायदा मध्यम वर्ग को मिलेगा. सरकार ने बड़े विमानों में अधिक सीटों के साथ सस्ते किराए का प्रावधान किया है, जिससे छोटे शहरों के लोग भी अब कम खर्च में हवाई सफर कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि हवाई अड्डों के विकास के लिए ‘चैलेंज मोड' लागू किया जाएगा, जिसमें राज्य अपनी तैयारी के आधार पर शामिल होंगे.

नए एयरपोर्ट और वॉटर एयरोड्रोम से बढ़ेंगे रोजगार और व्यापार के अवसर

गौरतलब है मोदी कैबिनेट मंजूरी की गई मोडिफाइड उड़ान योजना में एयर रूट की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग' (VGF) की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई है. वहीं, एयरपोर्ट के संचालन और रखरखाव (O&M) के लिए 3 साल तक वित्तीय सहायता, घरेलू विमान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विमान अधिग्रहण में सहायता और नए एयरपोर्ट और वॉटर एयरोड्रोम से रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे.

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आम नागरिक के हवाई सफर के सपने को साकार करने की दिशा में पहल

माना जा रहा है इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य-समर्थित ढांचा तैयार किया है, जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. इससे न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि भारत के विमानन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ी प्रगति होगी. कुल मिलाकर, ‘Modified UDAN' योजना देश के आम नागरिक के “हवाई सफर” के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है.

क्या है संशोधित उड़ान योजना?

दरअसल, संशोधित उड़ान योजना केंद्र सरकार की क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का एक नया और उन्नत चरण है, जिसे मार्च 2025-26 के आसपास मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के छोटे शहरों क्रमशः 2 टियर और 3 टियर में हवाई यात्रा को और अधिक सुलभ, सस्ता और टिकाऊ बनाना है. इस यौजना में सरकार ने 28,840 करोड़ का आवंटन किया है, जिसे अगले 10 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा.

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