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प्रमोशन से लेकर नौकरी वापस मिलने तक, क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बदल जाएगा?

OBC Creamy Layer: ओबीसी वर्ग के लिए क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने मार्च के फैसले को बरकरार रखा, केंद्र सरकार की तरफ से दो साल का वक्त मांगा गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

प्रमोशन से लेकर नौकरी वापस मिलने तक, क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बदल जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया क्रीमी लेयर पर अपना फैसला

OBC क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को दोहराया है और साफ कहा है कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा. केंद्र सरकार की तरफ से दो साल का समय मांगा गया था और कहा गया था कि नई भर्तियों पर इस नियम को लागू करेंगे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसका असर अब उन तमाम अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, जिन्हें क्रीमी लेयर में शामिल कर ओबीसी रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया था. आज हम जानेंगे कि ऐसे अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या मिलेगा और कैसे ये उनके लिए एक राहत की खबर है. 

क्या है ओबीसी क्रीमी लेयर का विवाद?

दरअसल ओबीसी कैटेगरी को यूपीएससी सिविल सर्विस में आरक्षण दिया जाता है, लेकिन इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं. इसमें उन लोगों को अलग किया जाता है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हैं. इसे क्रीमी लेयर कहा जाता है. क्रीमी लेयर के लिए सालाना 8 लाख रुपये की आय तय की गई है. इसी नियम का हवाला देते हुए UPSC निकालने वाले कई उम्मीदवारों का ओबीसी सर्टिफिकेट खारिज कर दिया गया, क्योंकि उनके माता-पिता की आय 8 लाख से ज्यादा थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या बदला?

ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने साफ किया कि क्रीमी लेयर तय करने का आधार सिर्फ माता-पिता की आय नहीं हो सकती है. ये देखा जाएगा कि वो किस दर्जे के पद पर हैं और इसकी कैटेगरी क्या है. यानी जो कर्मचारी ग्रुप-ए या ग्रुप-बी सर्विस के अलावा हैं, उनके बच्चों को क्रीमी लेयर से बाहर रखा जा सकता है. इस पर केंद्र सरकार की तरफ से दो साल का वक्त मांगा गया था और कहा गया कि इसे पिछली भर्तियों पर लागू करने से कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इसका कोई ठोस आधार नहीं दिखता है. फिलहाल सरकार को 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है. 

OBC उम्मीदवारों पर पड़ा था सीधा असर

ऐसे करीब 140 ओबीसी उम्मीदवार हैं, जिनका सर्टिफिकेट उनके पेरेंट्स की 8 लाख की आय के चलते खारिज किया गया. साल 2016 और उससे पहले हुई यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में इन उम्मीदवारों को चुना गया था, लेकिन बाद में ओबीसी सर्टिफिकेट खारिज होते ही तमाम तरह के बदलाव हुए. इनमें से कुछ लोगों की पोस्ट कम कर दी गई और कुछ लोगों को नौकरी ही नहीं मिली. कुल मिलाकर उनकी UPSC रैंक में भारी बदलाव हो गया. 

क्या-क्या बदल जाएगा?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन सभी उम्मीदवारों को उनकी वही रैंक मिलेगी, जो ओबीसी कोटे से चुने जाने के बाद उन्हें दी गई थी. ऐसे में कुछ उम्मीदवारों को प्रमोशन मिलेगा, यानी अगर वो IPS हैं तो रैंक सुधरने पर IAS बन सकते हैं, इसी तरह कोई IRS या दूसरी सेवा में है तो उसे आईपीएस मिल सकता है. वहीं कुछ उम्मीदवारों को फिर से मेरिट लिस्ट में भी जगह मिल सकती है, ये वो उम्मीदवार होंगे, जिनका क्रीमी लेयर में डाले जाने के बाद सिलेक्शन खारिज हो गया था. 

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