आखिर Exit Poll से क्यों डर गया था चुनाव आयोग! जानिए 1998 से अब तक की पूरी कहानी

देश में सात चरणों तक चले लोकतंत्र के महापर्व का आज सातवां और आखिरी चरण है. आखिरी वोट पड़ेगा और फिर 4 जून को आने वाले नतीजों को लेकर कयास लगने लगेंगे. क्या बीजेपी की अगुआई वाला एनडीए 400 पार जाएगा? या जैसे राहुल गांधी दावा कर रहे हैं विपक्ष का INDIA गठबंधन सबको हैरान कर देगा? हर बार वोटिंग खत्म होने के बाद और नतीजों से पहले एग्जिट पोल आते हैं. अलग-अलग न्यूज एजेंसियां कुछ भविष्यवाणियां करती हैं. कई बार यह भविष्यवाणियां इतनी सटीक रही हैं कि एकबारगी विश्वास नहीं हुआ. कई बार ये नतीजों से बिल्कुल उलट रहीं. बिल्कुल फेल. एग्जिट पोल के नतीजे पहले चुनाव के दौरान ही आ जाते थे. लेकिन इन पर सवाल उठे. मामला चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचा. एग्जिट पोल की कहानी बड़ी दिलचस्प है. जानिए आखिर कब से और क्यों आखिरी वोट के बाद ही एग्जिट पोल के नतीजों के ऐलान का नियम बना..  

 जैसे कि आपको मालूम है कि Exit Poll से चुनाव में नतीजों से पहले राजनीतिक पार्टियों की हार-जीत और उनके जीत के अंतर का अनुमान लगाया जाता है. इसमें मतदान केंद्र पर मतदान कर बाहर आए मतदाताओं से बातचीत कर आंकड़े जुटाए जाते हैं. इस डेटा के आधार पर चुनावी चाणक्य चुनाव के आंकड़ों का अनुमान लगाते हैं. भारत में इस प्रक्रिया से जुटाई गई जानकारी को दिखाने के लिए चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय ने नियम और कानून बनाए हैं. 

Exit Poll से संबंधित नियम और कानून

भारत में प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून में धारा 124 (अ)  चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी तरह के Exit Poll  प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या मीडिया के किसी दूसरे माध्यम से प्रसारित करने पर रोक लगाता है. इस नियम के तहत आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के 30 मिनट बाद तक Exit Poll पर बैन है. 

यह नियम पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे, जैसे..

• इस कानून की क्या जरूरत थी ? 
• चुनाव आयोग Exit Poll के इतना खिलाफ क्यों है ?
• भारत में Exit Poll पर बैन कब से है ? 

आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं. यह जानते हैं कि आखिर चुनाव के दौरान Exit Poll का Exit क्यों हुआ. 

1998 का चुनाव और Exit Poll पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन 

साल 1998. दिल्ली में फरवरी की गुलाबी ठंड में चुनावी माहौल अचानक से गरमा गया था. कांग्रेस ने इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली यूनाइटेड फ्रंट की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया. इसके बाद भारत में आम चुनाव की घोषणा हुई. इन चुनावों में राजनीतिक उलटफेरों से हटकर एक और दिलचस्प बात की चर्चा हुई. दरअसल चुनाव आयोग ने Exit Poll को लेकर सख्त रवैया अपना लिया था. चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 के तहत 1998 के चुनाव में अखबार या टीवी चैनल पर 14 फरवरी से 7 मार्च तक Exit Poll प्रसारित करने पर रोक लगा दी. उससे पहले चरण से आखिरी चरण तक किसी भी तरह का Exit Poll करने पर रोक लगा दिया. इसके साथ यह भी निर्देश दिए गए कि जब कोई अखबार या टीवी चैनल Exit Poll चलाएगा तब उस पोल से जुड़ी जरूरी जानकारियां दर्शकों या पाठकों को देनी होंगी.   

चुनाव आयोग और मीडिया का पक्ष 

चुनाव आयोग के इन दिशा-निर्देशों को भारतीय मीडिया ने जमकर विरोध किया. मीडिया का कहना था की चुनाव आयोग द्वारा लगाया गया यह बैन अनुच्छेद 19.1 (अ) का उल्लंघन है, जो भारत में बोलने की आजादी को सुनिश्चित करता है. चुनाव आयोग और मीडिया के बीच का यह संघर्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. फ्रंटलाइन पत्रिका के एडिटर एन राम ने एक याचिका दाखिल की. इस मामले में दोनों पक्षों ने तीन जजों के पीठ के के सामने अपनी बात रखी. पीठ का नेतृत्व सीजेआई मदन मोहन पुंछी कर रहे थे. 

मीडिया का कहना था कि आम नागरिक के तौर पर हमे चुनाव के संबंधित अन्य लोगों और राजनेताओं का मत जानने का हक है. कोर्ट में वकील अनिल धवन ने कहा कि यह गाइडलाइन अनुच्छेद 19.1 का उल्लंघन करती है.