पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में नीति आयोग (NITI Aayog) की नौवीं शासी परिषद (Governing Council) की बैठक दिल्ली में शनिवार को हुई. बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि, "भारत एक युवा देश है. यह अपने कार्यबल के कारण पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा आकर्षण है. हमें अपने युवाओं को एक कुशल और रोजगार योग्य कार्यबल बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए. विकसित भारत 2024 बनाने के लिए कौशल, अनुसंधान, नवाचार और नौकरी आधारित ज्ञान पर जोर देना जरूरी है."
पीएम मोदी ने कहा कि, ''एनईपी (NEP), मुद्रा, पीएम विश्वकर्मा, पीएम सुविधा जैसी योजनाओं और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार आदि का उपयोग भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए किया जाना चाहिए.''
बैठक में पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों से कहा कि, ''वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं.''
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर केंद्रित थी. इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन तथा सहयोग को बढ़ावा देना, वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना था.
नीति आयोग की शीर्ष संस्था गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं.
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर चली गईं. उन्होंने कहा कि उन्हें ‘महज पांच मिनट बोलने के बाद' रोक दिया गया. उन्होंने 2024-25 के केंद्रीय बजट की भी आलोचना की और इसे ‘पक्षपातपूर्ण' बताया.
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