AAP के संचार प्रभारी विजय नायर को SC से नहीं मिली राहत, जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली HC में अर्जी देने का आदेश

CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने विजय नायर से कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे. आप हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की गुहार लगा सकते हैं.

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नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को कथित आबकारी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का निर्देश देने से इनकार किया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा. याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी दाखिल कर सकता है. सुनवाई के दौरान नायक की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि  सीबीआई मामले में उनको जमानत मिल चुकी है.लेकिन ईडी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था. लेकिन इस मामले मे सुनवाई 19 मई को तय की गई है. सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई को कहे.

लेकिन CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे. आप हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की गुहार लगा सकते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. नायर  ने कहा है कि वह आम आदमी पार्टी के केवल मीडिया एवं संचार प्रभारी थे और आबकारी नीति बनाने या लागू करने में किसी भी तरह शामिल नहीं थे.  उन्होंने कहा था कि राजनीतिक जुड़ाव के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले मे जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था.इसके बाद हाईकोर्ट ने 19 मई के लिए मामला टाल दिया था. नायर ने हाईकोर्ट के सुनवाई टालने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

मनीष सिसोदिया की भी हो चुकी है गिरफ्तारी

आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल की सरकार में नंबर 2 की जगह रखने वाले मनीष सिसोदिया की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है. गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया को अपने उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. हाल ही में जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी इस मामले में पूछताछ की थी.

क्यों उठे शराब नीति पर सवाल? 

  • थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% फ़िक्स किया गया
  • बड़ी कंपनियों की मोनॉपोली बढ़ाने के आरोप सरकार पर लगे
  • शराब सरकारी दुकानें नहीं केवल निजी दुकानें बेचेंगी
  • शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे
  • पहले से ज़्यादा बड़ी दुकानें खुलीं

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