राजस्थान ने 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को पंचायतीराज चुनाव लड़ने की अनुमति देने का फैसला किया है मंत्रिमंडल ने आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी दी है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और नगरपालिका अधिनियम 2009 में संशोधन कर नए विधेयक 2026 लाए जाएंगे
