जम्मू-कश्मीर को फिर मिलेगा राज्य का दर्जा, जल्द होंगे विधानसभा चुनाव : PM मोदी  

PM मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दशकों बाद यह पहला चुनाव है, जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, सीमा पार से गोलीबारी जैसे मुद्दे नहीं हैं. 

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पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर 10 साल के अंदर पूरी तरह बदल चुका है.
नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) प्रचार को लेकर उधमपुर रैली में जम्‍मू कश्‍मीर (Jammu-Kashmir) को फिर से राज्‍य का दर्जा देने की बात कही है. साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जम्‍मू कश्‍मीर में जल्‍द विधानसभा चुनाव होंगे. उन्‍होंने कहा कि आप अपने सपने साझा कर सकेंगे. उन्‍होंने कहा कि यहां के चप्पे-चप्पे पर एक ही गूंज सुनाई दे रही है- फिर एक बार मोदी सरकार. साथ ही पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर 10 साल के अंदर पूरी तरह से बदल चुका है.  

पीएम मोदी ने उधमपुर में कहा, "जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे, वह समय दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे. इसे वापस राज्य का दर्जा मिलेगा. आप अपने विधायक-मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे."

पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दशकों बाद यह पहला चुनाव है, जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, सीमा पार से गोलीबारी जैसे मुद्दे नहीं हैं. 

विकास हो रहा है, विश्‍वास बढ़ रहा है : PM मोदी 

उन्‍होंने कहा कि माता वैष्णो देवी यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा, ये सुरक्षित तरीके से कैसे हों इसको लेकर पहले चिंता होती थी. आज स्थिति बदल गई है. आज यहां विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है. यहां चप्पे-चप्पे पर एक ही गूंज सुनाई दे रही है- फिर एक बार मोदी सरकार. 

आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा कसा : PM मोदी 

पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर 10 साल के अंदर पूरी तरह बदल चुका है. सड़क, बिजली, पानी, यात्रा, प्रवास ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर का मन बदला है. निराशा से आशा की ओर बढ़े हैं, जीवन पूरी तरह विश्वास से भरा हुआ है. 10 साल में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा बहुत कसा है. अब आने 5 सालों में इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है. 

भाजपा के नेतृत्‍व वाली केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था. 

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