कोयला और बिजली संकट को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ रही है. ऊर्जा मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर दावा किया कि 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक दिल्ली में डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई हुई जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ जितनी बिजली की सप्लाई का करार किया हुआ है वो उसकी आधी ही सप्लाई कर पा रही हैं. इस वजह से दिल्ली को गैस से महंगी बिजली बनानी पड़ रही है या पावर एक्सचेंज से महंगे रेट पर बिजली खरीदनी पड़ रही है. दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने NDTV से कहा, 'दिल्ली वालों को 5 रुपये की चीज ₹25 में खरीदने पड़ रही है. दिल्ली वाले ₹25 यूनिट बिजली कितने दिन तक खरीद पाएंगे? आमतौर पर हमें बिजली 5.50-6 रुपये/यूनिट पड़ती है लेकिन गैस वाली बिजली हमको 23 से 24 रुपए यूनिट पड़ रही है.'
कुल मिलाकर दिल्ली या दिल्ली सरकार के लिए समस्या यह है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली और सस्ती बिजली योजना चल रही है जिसके लिए बजट में अलग से सब्सिडी रखी जाती हैलेकिन जो बिजली ₹5 यूनिट मिल रही हो अगर वही बिजली 20-25 रुपए यूनिट मिलने लग जाएगी तो दिल्ली और दिल्ली सरकार का बजट गड़बड़ाना तय है.दरअसल कोयले की कमी की वजह से कई राज्य इस संकट से जूझ रहे हैं. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की 10 अक्टूबर की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 115 में कोयले का स्टॉक घटकर 'क्रिटिकल 'या 'सुपर क्रिटिकल' स्तर पर आ गया है. सबसे ज्यादा कोयला संकट उन पावर प्लांट्स में है जिनके पास कोयला 1500 KM तक दूर स्थित कोल् माइंस से पहुंचता है. ऐसे 70 पावर प्लांट्स हैं जिनके पास 4 दिन से भी कम का कोयले का स्टॉक है जबकि 26 पावर प्लांट्स के पास 7 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है.
इस बीच, बढ़ते कोयला संकट के बीच कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सोमवार को रिकॉर्ड 1.95 मिलियन टन कोयला पावर प्लांट्स के पास पहुंचाया गया जो रिकॉर्ड है. उन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास अभी कोयले का 22 दिनों का स्टॉक है, और सप्लाई तेज़ी से बढ़ने की कवायद जारी है. प्रल्हाद जोशी ने कहा, "हम पूरे देश को आश्वासन देना चाहते हैं कि जरूरत के मुताबिक कोयला उपलब्ध कराया जाएगा.हमें उम्मीद है कि मॉनसून खत्म होने के बाद अब कोयले की सप्लाई में तेजी से सुधार होगा. 21 अक्टूबर के बाद हम 2 मिलियन टन तक कोयले की सप्लाई करने की कोशिश करेंगे." ज़ाहिर है, संकट बड़ा है और सरकार को कोयला की कमी को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर पहल जारी रखनी होगी.
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