केंद्र सरकार ने बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार यह जानकारी दी. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए इस साल मार्च के अंत तक प्राप्त होने वाली अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी है.''
देश में एक जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया थाट. जीएसटी लागू होने से राज्यों को किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल तक क्षतिपूर्ति देने का भरोसा दिया गया था. राज्यों को क्षतिपूर्ति देने कुछ वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है और उपकर की राशि को क्षतिपूर्ति निधि में जमा किया जाता है.
बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून 2022 के लिए बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 24 नवंबर 2022 को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की. बयान में कहा गया कि इस राशि को मिलाकर चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 1,15,662 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. मंत्रालय ने कहा, ''अक्टूबर 2022 तक कुल उपकर संग्रह सिर्फ 72,147 करोड़ रुपये हैं और बाकी 43,515 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से जारी किए जा रहे हैं.''
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