बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹80,952.56 करोड़ का बजट पेश किया. यह बजट पिछले वित्त वर्ष के ₹74,427.41 करोड़ की तुलना में ₹6,525 करोड़ ज्यादा, यानी 8.77% की वृद्धि दर्शाता है. मुंसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी ने यह बजट स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे के समक्ष पेश किया. चार वर्षों बाद चुने हुए नेतृत्व के तहत यह पहला बजट है, क्योंकि बीते वर्षों में नगरपालिका चुनाव नहीं हुए थे.
पिछला बजट था रिकॉर्ड ब्रेकिंग
पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में बीएमसी ने 74,427 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया था, जो किसी भी नगर निगम का अब तक का सबसे बड़ा बजट था.
शहर की आर्थिक दिशा तय करने वाला बजट
बीएमसी ने कहा कि यह बजट मुंबई की आर्थिक दिशा तय करने, सिविक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, और सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है. बजट प्रशासनिक कुशलता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल‑निकासी, स्थिरता, आपदा‑तैयारी, सामाजिक योजनाओं और Ease of Doing Business सुधारों को बढ़ावा देता है. अधिकारियों का कहना है कि बीएमसी ने पिछले वर्ष भी आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है.
BMC का अनुमानित राजस्व:
FY 2025‑26: ₹14,398 करोड़
FY 2026‑27: ₹15,550 करोड़
31 जनवरी 2026 तक प्राप्त: ₹11,988 करोड़
योजना शुल्क (Planning Revenue) में 54.99% वृद्धि
योजना शुल्क पिछले वर्ष में 54.99% बढ़कर ₹11,153 करोड़ पहुंच गया. FY 2026‑27 के लिए अनुमान ₹12,050 करोड़ का रखा गया है.
प्रॉपर्टी टैक्स: BMC की सबसे बड़ी आय का स्तंभ
प्रॉपर्टी टैक्स तैयार होता है कैपिटल वैल्यू और रेडी रेकनर रेट्स के आधार पर. 2025‑26 का अनुमानित प्रॉपर्टी टैक्स: ₹6,200 करोड़ था. 31 जनवरी 2026 तक प्राप्त: ₹4,812 करोड़ रहा. वहीं 2026‑27 के लिए बजट ₹7,000 करोड़ है.
5 राज्यों से भी ज्यादा खर्च करती BMC
बीएमसी का बजट कई राज्यों से भी बड़ा होता है.
राज्यों के 2025-26 के बजट:
- गोवा- 28,162 करोड़
- सिक्किम- 16,196 करोड़
- त्रिपुरा- 31,412 करोड़
- अरुणाचल प्रदेश- 39,842 करोड़
- हिमाचल प्रदेश- 58,514 करोड़
इन पांचों राज्यों को जोड़ दें, तब भी BMC अकेली उनसे ज्यादा खर्च करती है.
BMC से छोटे हैं ये 9 राज्य
बीएमसी का बजट इन राज्यों के खर्च से भी कम-से-कम आधा है- मिजोरम, सिक्किम, नगालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और हिमाचल प्रदेश.
जनगणना पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में आयोजित की जाएगी
- भारतीय जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी
- पहला चरण: अप्रैल से सितंबर 2026
- दूसरा चरण: फरवरी 2027
- जनगणना पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में आयोजित की जाएगी.
- 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹5,237 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है.
- मुंबई में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए, पर्यावरण और स्वच्छता के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जिसके लिए बजट में कुल ₹159.82 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
- देवनार अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजना के जून 2026 तक चालू होने की उम्मीद है.
- नगर निगम ने मुंबई में प्लास्टिक और थर्मोकोल पर प्रतिबंध लागू किया है. 2025 में कुल 5,962 किलोग्राम प्लास्टिक और थर्मोकोल जब्त किया गया.
- तूफानी जल निकासी व्यवस्था के विकास के लिए 1,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- ऊंची इमारतों में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए पांच ऊंची इमारतों के अनुरूप अग्निशमन वाहन खरीदे जाएंगे.
- मुंबई अग्निशमन विभाग के लिए 230.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 46.67 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 44.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें एआई पहल भी शामिल हैं.
- भविष्य के एआई-संचालित प्रणालियों की दिशा में एक कदम के रूप में, आईटी विभाग के अंतर्गत एक एआई कोच पहल शुरू की गई है.
- बीएमसी सिटीजन एआई कोच विभिन्न नगरपालिका सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाने के लिए डिजिटल वॉकथ्रू के माध्यम से नागरिकों का मार्गदर्शन करेगा.
- इसके अतिरिक्त, नगरपालिका कर्मचारियों को निगम के भीतर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न आईटी-आधारित प्रणालियों को सीखने और उनका उपयोग करने में मदद करने के लिए एक बीएमसी एम्प्लॉई एआई कोच विकसित किया जाएगा.
- डिजिटल वॉकथ्रू मार्गदर्शन के माध्यम से, इसका उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाना और सिस्टम संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना है.
आवास के लिए 2026-27 तक ₹100 करोड़ के राजस्व की उम्मीद
- 2026-27 के लिए, राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए बीएमसी को ₹643.80 करोड़ देने की उम्मीद है, जो पात्र खर्चों का 50% कवर करता है. माध्यमिक शिक्षा के लिए, सरकार 49 सहायता प्राप्त बीएमसी स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹246.08 करोड़ की प्रतिपूर्ति करेगी, क्योंकि सरकार उनके वेतन खर्चों का 100% वहन करती है.
- हालांकि, 31 मार्च 2025 तक, राज्य सरकार पर बीएमसी का ₹7,241.38 करोड़ बकाया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹5,655.30 करोड़ और माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹1,586.08 करोड़ शामिल हैं. बीएमसी इन बकाया राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार से नियमित रूप से संपर्क में है.
- बीएमसी को किफायती आवास के लिए 2026-27 तक ₹100 करोड़ के राजस्व की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, 296 अपार्टमेंट की बिक्री से ₹150 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है, साथ ही मुंबई में भूमि नीलामी से भी काफी राजस्व प्राप्त हुआ है.
- बीएमसी अपशिष्ट जल उपचार जैसी सतत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ₹1348 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी. यह पहल भारत के सतत विकास लक्ष्यों और नेट ज़ीरो लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करना है.
- हिंदुत्व सम्राट बालासाहेब ठाकरे की 'आपला दवाखाना' पहल के माध्यम से अब तक 1.35 करोड़ नागरिकों को लाभ मिल चुका है. अब इस योजना को उन्नत किया जाएगा ताकि आप्ला दवाखाना केंद्रों के माध्यम से मधुमेह और आंखों की बीमारियों के लिए एआई-आधारित निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा सके.
बीएमसी में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुछ नई परियोजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं
- पुस्तकालय का उन्नयन - ₹5 करोड़
- संगीत वाद्ययंत्रों की खरीद - ₹1.35 करोड़
- कला और कार्य अनुभव किट - ₹5.25 करोड़
- पर्यावरण संरक्षण - ₹ 2.4 करोड़.
- महाराष्ट्र सरकार पर बीएमसी का ₹7,241.38 करोड़ बकाया है.
पूंजीगत व्यय में 26% की वृद्धि
- बई नगर निगम (बीएमसी) के शिक्षा राजस्व बजट में 2025-26 की तुलना में 6% की वृद्धि
- पूंजीगत व्यय में 26% की वृद्धि
- मुंबई नगर निगम की शिक्षा समिति ने 2026-27 के लिए ₹4,248.08 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया
- पिछले वर्ष की तुलना में ₹583.98 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट 'ई' के अंतर्गत राजस्व आय और राजस्व व्यय का बजट अनुमान (बीई) ₹3,544.34 करोड़ था. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व बजट अनुमान बढ़कर ₹3,758.08 करोड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹213.74 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है.
- बजट 'ई' के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के संदर्भ में, 2025-26 के लिए बजट अनुमान ₹411.30 करोड़ था, जिसे बाद में संशोधित अनुमानों (आरई) में घटाकर ₹386.78 करोड़ कर दिया गया. 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय ₹490.00 करोड़ प्रस्तावित है, जो 2025-26 के मूल बजट अनुमान से ₹78.70 करोड़ अधिक और 2025-26 के संशोधित अनुमान से ₹103.22 करोड़ अधिक है.
भुगतान बकाया और ऑनलाइन संग्रह पर जोर
बीएमसी की अन्य आय:
FY 2025‑26: ₹2,283 करोड़
FY 2026‑27: ₹2,572 करोड़
नया ऑनलाइन सिस्टम ₹288 करोड़ अतिरिक्त आय ला सकता है. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर अभी भी ₹10,948 करोड़ की बकाया राशि लंबित है.
प्रॉपर्टी टैक्स: BMC की सबसे बड़ी आय का स्तंभ
प्रॉपर्टी टैक्स तैयार होता है कैपिटल वैल्यू और रेडी रेकनर रेट्स के आधार पर. 2025‑26 का अनुमानित प्रॉपर्टी टैक्स: ₹6,200 करोड़ था. 31 जनवरी 2026 तक प्राप्त: ₹4,812 करोड़ रहा. वहीं 2026‑27 के लिए बजट ₹7,000 करोड़ है.
BMC का अनुमानित राजस्व
FY 2025‑26: ₹14,398 करोड़
FY 2026‑27: ₹15,550 करोड़
31 जनवरी 2026 तक प्राप्त: ₹11,988 करोड़
योजना शुल्क (Planning Revenue) में 54.99% वृद्धि
योजना शुल्क पिछले वर्ष में 54.99% बढ़कर ₹11,153 करोड़ पहुंच गया. FY 2026‑27 के लिए अनुमान ₹12,050 करोड़ का रखा गया है.
बजट में 8.38% की बढ़ोतरी
2025‑26 के लिए राजस्व आय का बजट ₹43,159 करोड़ प्रस्तावित था, जिसे बाद में संशोधित कर ₹43,478 करोड़ किया गया. यह 8.38% या ₹3,618 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है. बीएमसी ने कहा कि इसके विविध स्रोत- डेवलपमेंट प्लानिंग फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, राज्य अनुदान- आय को मजबूत बनाते हैं.
शहर की आर्थिक दिशा तय करने वाला बजट
बीएमसी ने कहा कि यह बजट मुंबई की आर्थिक दिशा तय करने, सिविक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, और सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है. बजट प्रशासनिक कुशलता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल‑निकासी, स्थिरता, आपदा‑तैयारी, सामाजिक योजनाओं और Ease of Doing Business सुधारों को बढ़ावा देता है. अधिकारियों का कहना है कि बीएमसी ने पिछले वर्ष भी आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है.
पेश हुआ BMC का बजट
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹80,952.56 करोड़ का बजट पेश किया. यह बजट पिछले वित्त वर्ष के ₹74,427.41 करोड़ की तुलना में ₹6,525 करोड़ ज्यादा, यानी 8.77% की वृद्धि दर्शाता है. मुंसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी ने यह बजट स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे के समक्ष पेश किया. चार वर्षों बाद चुने हुए नेतृत्व के तहत यह पहला बजट है, क्योंकि बीते वर्षों में नगरपालिका चुनाव नहीं हुए थे.
BMC के बजट में कितनी बढ़ोतरी
मुंबई बनाम दिल्ली-बेंगलुरु
मुंबई का बजट दिल्ली से साढ़े चार गुना और बेंगलुरु से लगभग चार गुना ज्यादा है.
दिल्ली नगर निगम बजट: 16,500 करोड़
बेंगलुरु नगर निगम बजट: 19,900 करोड़
मुंबई बीएमसी बजट: 74,000+ करोड़ (पिछला)
BMC Budget LIVE Updates: मिजोरम का बजट: सिर्फ 15,043 करोड़
बीएमसी का बजट: मिजोरम के बजट के तीन गुना से भी ज्यादा है.
BMC Budget LIVE Updates: BMC से छोटे हैं ये 9 राज्य
बीएमसी का बजट इन राज्यों के खर्च से भी कम-से-कम आधा है- मिजोरम, सिक्किम, नगालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और हिमाचल प्रदेश.
