पुडुचेरी में टाउनशिप में विकासात्मक गतिविधियों पर रोक के मामले में ऑरोविले फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना और कानूनी रूप से असमर्थनीय बताया है. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने ऑरोविले फाउंडेशन द्वारा अप्रैल 2022 में NGT दक्षिणी क्षेत्र पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया. फैसला सुनाते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा विकास का अधिकार स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है. हालांकि यह सच है कि एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषण फैलाने वाले को भुगतान करना होगा. ये सिद्धांत देश के पर्यावरण कानून का हिस्सा हैं. लेकिन यह भी उतना ही सच है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है.लेकिन विकास का अधिकार भी मौलिक अधिकारों के तहत समान रूप से प्राथमिकता का दावा करता है, खासकर संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत इसलिए, विकास के अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के बीच एक सुनहरा संतुलन बनाते हुए सतत विकास की आवश्यकता है.
अदालत ने पाया कि इस मामले में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है. NGT ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने और निर्देश देने में 'बड़ी गलती' की, जो 'कानून में असमर्थनीय' है. NGT ने ऑरोविले फाउंडेशन द्वारा बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई को चुनौती देने वाले नवरोज केरसप मोदी द्वारा दायर एक आवेदन में यह आदेश पारित किया.
आवेदक ने दावा किया कि यह क्षेत्र वन क्षेत्र है और प्रतिवादी फाउंडेशन की परियोजना वन के विनाश का कारण बन रही है. इस प्रकार आवेदक ने फाउंडेशन को प्रस्तावित क्राउन रोड परियोजना के लिए डार्कली वन या ऑरोविले के किसी भी क्षेत्र में किसी भी पेड़ को काटने या झाड़ियां साफ करने से रोकने की मांग की. दूसरी ओर, फाउंडेशन ने दावा किया कि ऑरोविले को एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक टाउनशिप के रूप में विकसित किया गया था, न कि एक वन के रूप में, जैसा कि आवेदक ने दावा किया है.
ये भी पढ़ें-आरजी कर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता की अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार
