एक IAS अधिकारी को तेलंगाना में 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है. हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में रंगारेड्डी जिले के कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी को ये सजा सुनाई, साथ ही 2 हजार रुपये का जुर्माना भी उन पर लगाया गया. इस आईएएस अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया. हाईकोर्ट के जज ने साफ लहजे में कहा कि हर हाल में इस आदेश का पालन करना होगा. ऐसे में ये समझना जरूरी है कि एक आईएएस अधिकारी को अगर ऐसी सजा मिलती है तो क्या उसकी नौकरी चली जाएगी? आइए जानते हैं कि इसे लेकर नियम क्या कहते हैं.
क्या है पूरा मामला?
रंगारेड्डी जिले का ये पूरा मामला है, जहां एक दंपत्ति के पास एक जमीन का टुकड़ा था, जिसे लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ. इस पति-पत्नी के पास एक ऐसी जमीन थी, जिसे किसी को बेच नहीं सकते या फिर इसे दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. इसके लिए दोनों ने सरकारी दफ्तर में गुहार लगाई. उनका कहना था कि उनकी जमीन को इस सूची से हटा दिया जाए. मार्च 2024 में डीएम को इसे लेकर एक अर्जी दी गई, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई.
कलेक्टर की तरफ से जब महीनों तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया तो पति-पत्नी हाईकोर्ट पहुंच गए. हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 2025 में कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश जारी करते हुए कहा कि इस पर फैसला लिया जाए, अगर आवेदन खारिज होता है तो इसकी वजह भी बताई जाए. हालांकि इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ.
कलेक्टर ने दिया ये तर्क
पति-पत्नी ने फिर से अक्टूबर 2025 में हाईकोर्ट में बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया. इसके बाद मामले पर सुनवाई तो हुई, लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया. इसके बाद कोर्ट ने इस पर फिर से विचार करने के लिए कहा, लेकिन डीएम सी. नारायण रेड्डी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. एक बार फिर से कलेक्टर ने आवेदन को खारिज कर दिया. तर्क दिया गया कि राजस्व प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जमीन को इस सूची से हटाया जा सकता है.
हाईकोर्ट ने सुना दी सजा
ये मामला फिर से हाईकोर्ट में पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर को अवमानना का दोषी पाया और सजा सुना दी. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर ने आदेश की जानबूझकर अनदेखी की. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कलेक्टर को 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुना दी.
कौन हैं IAS सी. नारायण रेड्डी?
सी. नारायण रेड्डी तेलंगाना कैडर के प्रमोटी IAS अफसर हैं. यानी वो यूपीएससी परीक्षा पास करके नहीं, बल्कि राज्य सिविल सेवा से चुनकर आए थे. उन्हें कई सालों की सेवा के बाद IAS के तौर पर प्रमोशन मिला. उन्होंने तेलंगाना के कई अहम जिलों में काम किया है.
नौकरी पर क्या पड़ेगा असर?
किसी भी आईएएस अधिकारी को नौकरी से निकालना या फिर सस्पेंड करना इतना आसान नहीं होता है. भले ही हाईकोर्ट ने सजा सुना दी हो, लेकिन उनके पास अभी डबल बेंच के सामने सफाई का मौका है. आईएएस अधिकारी ये बता सकते हैं कि किस वजह से मामले में देरी हुई और उन्होंने अवमानना नहीं की. हालांकि अगर सजा बरकरार रहती है तो ऑल इंडिया सर्विसेस (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1969 का वो नियम लागू हो सकता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी अधिकारी अगर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहता है तो उसे सस्पेंड माना जाएगा.
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