12वीं के बाद लाखों छात्र कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को आज भी बच्चों को कॉलेज भेजते हुए रैगिंग का डर सताता है. देश के कई संस्थानों में रैगिंग की समस्या आज भी है और तमाम कड़े कानूनों के बावजूद नए छात्रों के साथ रैगिंग की जाती है. इस बात की गवाही सरकार के आंकड़े भी दे रहे हैं. लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक सवाल के जवाब में बताया गया कि एंटी-रैगिंग नियमों का पालन न करने के कारण पिछले साल 18 मेडिकल कॉलेजों समेत 100 से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे.
मंत्री ने बताया कारण
लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि इन गड़बड़ियों में छात्रों से एंटी-रैगिंग का अंडरटेकिंग न लेना और अनिवार्य कम्प्लायंस रिपोर्ट न जमा करना शामिल है. उन्होंने अपने जवाब में कहा, "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एंटी-रैगिंग विनियम 2009 के अनिवार्य नियमों का पालन न करने पर वर्ष 2025 में 18 मेडिकल कॉलेजों सहित 107 संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं."
नियमों का हुआ उल्लंघन
यूजीसी के नियमों के मुताबिक रैगिंग को रोकने के लिए छात्रों और उनके पेरेंट्स से एंटी रैगिंग को लेकर एक हलफनामा लिया जाता है. जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया, उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया. मंत्री ने कहा कि नियामक दृष्टिकोण सुधारात्मक और रोकथाम वाला रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान अपनी कमियों को सुधारें और एंटी-रैगिंग उपायों का सख्ती से पालन करें, जिससे छात्रों और कैंपस की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
छात्रों में बढ़ी जागरूकता
लोकसभा में दिए गए जवाब में मंत्री ने कहा, "2016 में, यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के नियमों में तीसरा संशोधन पेश किया था, जिसके तहत रैगिंग की परिभाषा को और व्यापक बनाया गया. इसके अलावा, छात्रों के बीच भी इसे लेकर जागरूकता बढ़ी है, ऐसे मामलों की रिपोर्ट अब तुरंत की जाती है."
ये भी पढ़ें - पेपर लीक रोकने में ये है सबसे बड़ी चुनौती, IIT मद्रास के डायरेक्टर ने बताया कैसे होगा एजुकेशन रिफॉर्म
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
