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CBSE ने मिडिल ईस्ट देशों में 12वीं के रिजल्ट के लिए जारी की असेसमेंट स्कीम, जानें किस हिसाब से दिए जाएंगे छात्रों को नंबर

बोर्ड ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अपलोड किए गए सभी रिकॉर्ड जिनमें आंसर शीट भी शामिल हैं, प्रिंसिपल की देखरेख में सुरक्षित रूप से रखे जाएंगे. CBSE इनकी कभी भी जांच कर सकता है. जो भी स्कूल दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.

CBSE ने मिडिल ईस्ट देशों में 12वीं के रिजल्ट के लिए जारी की असेसमेंट स्कीम,  जानें किस हिसाब से दिए जाएंगे छात्रों को नंबर
कम्पार्टमेंट परीक्षाएं जुलाई 2026 में होंगी.

ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के चलते पश्चिमी देशों में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी. बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE में कई सारे CBSE बोर्ड से जुड़े स्कूल हैं, जहां पर 16 मार्च से 10 अप्रैल के बीच ये परीक्षाएं होने थी. जो की युद्ध के चलते बीच में ही रद्द करनी पड़ी. वहीं अब 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के लिए CBSE ने वैकल्पिक मूल्यांकन योजना जारी की है. 

जानें कैसे दिए जाएंगे अंक

जिन स्टूडेंट्स ने अपने सभी रजिस्टर्ड विषयों की परीक्षाएं दी हैं, उनके रिजल्ट पूरी तरह उनके असली प्रदर्शन के आधार पर होंगे. यानी जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है, उस पेपर के हिसाब से  नंबर दिए जाएंगे. वहीं जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो पाई, उसके लिए बोर्ड इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल नंबरों के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार करेगा. यानी स्कूल में हुए टेस्ट और प्रैक्टिकल के आधार पर नंबर दिए जाएंगे.

स्कूलों को 6 से 13 अप्रैल 2026 के बीच CBSE पोर्टल पर छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े अंक अपलोड करने होंगे. वहीं एक बार अंक अपलोड होने के बाद इनमें कई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. CBSE ने 2025 या उससे पहले 'कम्पार्टमेंट' श्रेणी के तहत पंजीकृत छात्रों, परीक्षा केंद्र बदलने वाले छात्रों और परीक्षा में शामिल न होने वाले उम्मीदवारों के लिए भी नियमों को स्पष्ट किया है. कम्पार्टमेंट परीक्षाएं जुलाई 2026 में निर्धारित हैं, और मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्रों को, यदि संभव हुआ तो, दोबारा परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जा सकता है.

बोर्ड ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अपलोड किए गए सभी रिकॉर्ड जिनमें आंसर शीट भी शामिल हैं, प्रिंसिपल की देखरेख में सुरक्षित रूप से रखे जाएंगे. CBSE द्वारा उनकी जांच की जा सकती है. जो भी स्कूल दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.

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