नयी दिल्ली:
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बासवान समिति की रिपोर्ट, अंतिम निर्णय के लिए सरकार के पास भेज दी है। बासवान समिति ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा के ढांचे में बदलाव का सुझाव दिया है।
यूपीएससी ने पिछले साल अगस्त में पूर्व एचआरडी सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी.एस. बासवान की अध्यक्षता में यह विशेषज्ञ समिति गठित की थी।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि समिति ने पिछले महीने यूपीएससी को एक सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट सौंपी थी और इसे समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के पास भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि समझा जाता है कि इस समिति ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा घटाने की सिफारिश की है जो अभी 32 वर्ष है।
उल्लेखनीय है कि यूपीएससी द्वारा हर साल तीन चरणों- प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में कराई जाने वाली इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं। इस परीक्षा के जरिये भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अन्य सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है।
यूपीएससी ने पिछले साल अगस्त में पूर्व एचआरडी सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी.एस. बासवान की अध्यक्षता में यह विशेषज्ञ समिति गठित की थी।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि समिति ने पिछले महीने यूपीएससी को एक सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट सौंपी थी और इसे समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के पास भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि समझा जाता है कि इस समिति ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा घटाने की सिफारिश की है जो अभी 32 वर्ष है।
उल्लेखनीय है कि यूपीएससी द्वारा हर साल तीन चरणों- प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में कराई जाने वाली इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं। इस परीक्षा के जरिये भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अन्य सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है।
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