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This Article is From Dec 08, 2016

यूपी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक

यूपी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक
इलाहाबाद: चुनाव आयोग ने यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए जारी तारीखों पर रोक लगा दी है. गुरुवार को ही बोर्ड ने घोषणा की थी कि परीक्षाएं 16 फरवरी से होंगी. इन परीक्षा की तारीखों और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में टकराव की संभावना को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2017 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तिथियां गुरुवार को ही घोषित की गईं. घोषणा के अनुसार हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होनी थी. परिषद की सचिव शैल यादव ने कहा था कि 10वीं की परीक्षा 16 फरवरी से 6 मार्च तक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 फरवरी से 20 मार्च तक कराई जाएंगी.
गौरतलब है कि 2017 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा की तिथियां चुनाव आयोग को भी भेजी गई थी. जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया.

गौरतलब है कि उप्र बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में 60 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल होंगे. 10वीं में 34,04,471 और 12वीं में 26,24,681 यानी कुल 60,29,152 लाख रेगुलर और प्राइवेट परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है.

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने इन पांचों राज्यों से कहा है कि उससे विचार-विमर्श किए बगैर बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रमों की घोषणा न करें. आयोग ने राज्यों से कहा कि - आयोग को इसकी जानकारी है कि राज्यों में शिक्षण संस्थान के विभिन्न स्तरों की सालाना परीक्षा वर्ष के पूर्वाद्ध में होती हैं. आयोग ने कहा कि यह संवैधानिक अनिवार्यता है कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से काफी पहले चुनाव करा लिए जाएं और वह चुनाव कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है.

गौरतलब है कि गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च को समाप्त हो रहा है, जबकि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 26 मार्च को खत्म हो रहा है. उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 27 मई को समाप्त होगा. चुनाव आयोग के इन राज्यों के लिए चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा इस महीने के अंत में या जनवरी के आरंभ में करने की संभावना है.

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