नई दिल्ली:
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज उच्चतर शिक्षा को सुदृढ़ बनाने लिए 17 महत्वपूर्ण सुविधाओं एवं योजनाओं का शुभारंभ किया जिसमें जम्मू कश्मीर में एक क्लस्टर विश्वविद्यालय, केरल में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में सौर उर्जा सुविधा और झारखंड के घाटशिला कालेज में भाषा प्रयोगशाला की स्थापना शामिल है.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत केंद्र पोषित योजना राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान :रूसा: के तहत 14 राज्यों में परियोजनाएं पूरी हुई हैं . इस योजना का मकसद राज्य के उच्चतर शिक्षा विभागों को केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान करना है ताकि संस्थान शिक्षा को सुगम, समतामूलक और उत्कृष्ठ बनाने के उद्देश्यों को हासिल कर सके.
फंड एंड रिफार्म ट्रैकर' भी पेश किया
जावडेकर ने रूसा का एक पोर्टल भी पेश किया जिसमें योजना से जुड़ा सम्पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध होगा. उन्होंने इसके साथ ही मोबाइल एप 'फंड एंड रिफार्म ट्रैकर' भी पेश किया. इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वषरे में इस योजना के तहत गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों को 2800 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया है और इस वर्ष इस उद्देश्य के लिए 1300 करोड़ रूपये का बजटीय आवंटन किया गया है.
गुणवत्ता को बेहतर बनाना प्राथमिकता
जावडेकर ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता प्राथमिक और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं. मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि जब तक हम शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर नहीं बनाते हैं तब तक हम सक्षम लोग और अच्छे नागरिक तैयार नहीं कर पायेंगे. इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना शैक्षणिक क्षेत्र में हमारे सभी प्रयासों के केंद्र में है. जावडेकर ने कहा कि आज यह अनोखा अवसर और प्रयोग है जहां हमने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत एक बार में 14 राज्यों में 17 सुविधाएं पेश की हैं.
विश्वविद्यालय में सौर उर्जा सुविधा का भी शुभारंभ
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसे और बेहतर बनाने के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा करेंगे और रूपरेखा तैयार करेंगे. मानव संसाधन विकास मंत्री ने केरल स्थित श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में सौर उर्जा सुविधा का भी शुभारंभ किया. केंद्रीय मंत्री ने इन सुविधाओं के बारे में 12 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, सचिवों और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अधिकारियों के साथ चर्चा की थी.
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत 2000 से अधिक कालेज और विश्वविद्यालयों को सहयोग दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नियुक्ति पर रोक हटाने और रिक्तियों को भरने के बारे में रूसा के तहत राज्यों द्वारा व्यक्त प्रतिबद्धताओं के मद्देनजर कई राज्यों ने शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत केंद्र पोषित योजना राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान :रूसा: के तहत 14 राज्यों में परियोजनाएं पूरी हुई हैं . इस योजना का मकसद राज्य के उच्चतर शिक्षा विभागों को केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान करना है ताकि संस्थान शिक्षा को सुगम, समतामूलक और उत्कृष्ठ बनाने के उद्देश्यों को हासिल कर सके.
फंड एंड रिफार्म ट्रैकर' भी पेश किया
जावडेकर ने रूसा का एक पोर्टल भी पेश किया जिसमें योजना से जुड़ा सम्पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध होगा. उन्होंने इसके साथ ही मोबाइल एप 'फंड एंड रिफार्म ट्रैकर' भी पेश किया. इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वषरे में इस योजना के तहत गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों को 2800 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया है और इस वर्ष इस उद्देश्य के लिए 1300 करोड़ रूपये का बजटीय आवंटन किया गया है.
गुणवत्ता को बेहतर बनाना प्राथमिकता
जावडेकर ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता प्राथमिक और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं. मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि जब तक हम शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर नहीं बनाते हैं तब तक हम सक्षम लोग और अच्छे नागरिक तैयार नहीं कर पायेंगे. इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना शैक्षणिक क्षेत्र में हमारे सभी प्रयासों के केंद्र में है. जावडेकर ने कहा कि आज यह अनोखा अवसर और प्रयोग है जहां हमने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत एक बार में 14 राज्यों में 17 सुविधाएं पेश की हैं.
विश्वविद्यालय में सौर उर्जा सुविधा का भी शुभारंभ
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसे और बेहतर बनाने के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा करेंगे और रूपरेखा तैयार करेंगे. मानव संसाधन विकास मंत्री ने केरल स्थित श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में सौर उर्जा सुविधा का भी शुभारंभ किया. केंद्रीय मंत्री ने इन सुविधाओं के बारे में 12 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, सचिवों और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अधिकारियों के साथ चर्चा की थी.
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत 2000 से अधिक कालेज और विश्वविद्यालयों को सहयोग दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नियुक्ति पर रोक हटाने और रिक्तियों को भरने के बारे में रूसा के तहत राज्यों द्वारा व्यक्त प्रतिबद्धताओं के मद्देनजर कई राज्यों ने शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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