नयी दिल्ली: केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि देश भर की एनआईटी में खाली करीब 1,500 सीटों को भरने के लिए
तुरंत काउंसलिंग करना संभव नहीं है।
मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तुरंत काउंसलिंग करना
संभव नहीं है, लेकिन अगले वर्ष से सभी रिक्त सीटें भरने तक लगातार काउंसलिंग की जाएगी।
मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि वह संवेदनावश एनआईटी की खाली सीटें भरने के लिए तुरंत काउंसलिंग करने पर
विचार कर रहा था। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इसे रीट्वीट किया है।
मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘चूंकि उच्चतम न्यायालय ने 15 अगस्त के बाद कोई दाखिला नहीं करने
का आदेश दिया है, इस वर्ष एनआईटी में कोई तुरंत काउंसलिंग नहीं होगी।’’ हालांकि, जैसा कि प्रकाश जावडेकर
ने निर्देश दिया है, अगले साल से काउंसलिंग 10 अगस्त तक या फिर सीटें भरने तक लगातार की जाएंगी।