विज्ञापन
This Article is From Jun 23, 2019

केजरीवाल सरकार का ऐलान, सरकारी स्कूलों में नहीं देनी होगी CBSE परीक्षा फीस, 12वीं के बाद मिलेगा 10 लाख तक का लोन

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने कहा कि दिल्ली सरकार अगले साल से सीबीएसई के सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों की फीस भरेगी. साथ ही 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए सरकारी छात्रों को 10 लाख रुपये तक का लोन दिलवाएगी.

केजरीवाल सरकार का ऐलान, सरकारी स्कूलों में नहीं देनी होगी CBSE परीक्षा फीस, 12वीं के बाद मिलेगा 10 लाख तक का लोन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
Education Result

दिल्ली सरकार अगले साल से सीबीएसई (CBSE) के सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों की फीस भरेगी. यह घोषणा शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने एक कार्यक्रम में की. उक्त कार्यक्रम का आयोजन बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12वीं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करने के लिए किया गया था. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘‘उच्च गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच सभी बच्चों का अधिकार है. सरकार छात्रों की परीक्षा फीस का भुगतान करेगी. जल्द ही सरकार नीट और जेईई के लिए छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करेगी.''  

उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है और परिवार की आय का नियम भी हटा दिया गया है. सरकार ने छात्रों और उनके अभिभावकों को सम्मानित करने के लिए त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें करीब 1000 छात्र और उनके परिवार मौजूद थे. यहां छात्रों के शिक्षक और प्रचार्य भी मौजूद रहे.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीश सिसोदिया ने कहा, ''12वीं पास करने वाले छात्रों को अगर आगे की पढ़ाई के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार उन्हें 10 लाख रु. तक का लोन दिलाएगी जो वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 15 साल तक आराम से चुका सकते हैं.

मनीश सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, '' स्कूल के बाद की पढ़ाई के लिए दिल्ली सरकार ने स्कॉलर्शिप भी शुरू की है - 1 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों के लिए 100% फ़ीस के बराबर, 1 से 2.5 लाख आय वाले परिवार के बच्चों के लिए 50% फ़ीस के बराबर, 2.5 से 6 लाख आय वाले परिवार के बच्चों के लिए 50% फ़ीस के बराबर.''

(एजेंसी इनपुट के साथ)

अन्य खबरें
महाराष्ट्र में सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों में मराठी पढ़ाना होगा अनिवार्य, बनेगा कानून
राजस्थान: अब फ्री में अंग्रेजी पढ़ेंगे बच्चे, हर जिले में खुलेगा सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: