नई दिल्ली : हरियाणा सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वर्ष 2020-21 के लिए अस्थायी मान्यता/ शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्रदान कर दी है. यह मान्यता इस आधार पर एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई है, ताकि उक्त स्कूलों के संचालक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा कर सकें. इस संबंध में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पिछले दिनों निजी स्कूलों के प्रतिनिधिमंडल ने अपना पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री के माध्यम से स्कूलों की अस्थायी मान्यता/शिक्षा बोर्ड से संबद्धता को एक और वर्ष अर्थात 2020-21 के लिए बढ़ाने का निवेदन किया था.
स्कूलों की तरफ से स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का हवाला दिया गया था. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक और वर्ष के लिए यह राहत देने का निर्णय लिया है. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 639 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें स्थायी मान्यता मिलना अभी लंबित है और 699 ऐसे स्कूल हैं जो मान्यता रद्द होने के बावजूद अभी भी चल रहे हैं.
इन स्कूलों को पिछले वर्ष 2019-20 के लिए यह उल्लेख करते हुए एक वर्ष के लिए अस्थायी मान्यता दी गई थी कि अगले वर्ष से अस्थायी मान्यता नहीं मिलेगी. प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक के नेतृत्व में इस विषय के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है.
हरियाणा सरकार इस रिपोर्ट पर जल्द निर्णय लेगी. स्कूलों को स्थायी मान्यता के लिए समिति द्वारा तय किए गए मानकों और नियमों को पूरा करना होगा.
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