मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली:
स्कूलों से गायब रहने की आदतों पर लगाम लगाने और छात्रों की ज्यादा मौजूदगी सुनिश्चित करने के मकसद से दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप से लैस पहचान-पत्रों की शुरुआत करने का फैसला किया है।
अभी राष्ट्रीय राजधानी में करीब 1,000 सरकारी स्कूल हैं जिनमें 15 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं।
शिक्षा मंत्री का भी पदभार संभाल रहे उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘‘हमारी योजना छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप से लैस पहचान-पत्रों की शुरूआत करने की है जो संस्थान परिसर में लगे सेंसर युक्त सीसीटीवी कैमरों से जुड़े होंगे ।’’
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सिसोदिया ने कहा, ‘‘इस चिप से सरकार छात्रों के स्कूलों से गायब रहने की आदतों पर लगाम लगा सकेगी और सारी सूचनाएं माता-पिता और अभिभावकों से साझा की जाएंगी ।’’ उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि पहचान-पत्रों के जरिए स्कूल प्रशासन छात्रों की आवाजाही पर नजर रख सकता है और यदि कोई छात्र कक्षा से गायब होता है तो उन्हें इस बारे में पता चल जाएगा ।’’
सिसोदिया ने कहा, ‘‘माता-पिता और अभिभावक पता लगा पाएंगे कि छात्र कितनी बार कक्षा से गायब हुए ।’’ इसके अलावा, सिसोदिया ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर दिल्ली में एक ‘स्कूल गांव’ विकसित करेगी जिसमें 10 स्कूल होंगे और ये स्कूल विज्ञान, खेल, वाणिज्य जैसी श्रेणियों में विशेषज्ञता प्राप्त होंगे ।
उन्होंने कहा, ‘‘पहली बार दिल्ली सरकार स्कूल गांव बनाएगी जहां विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करीब 10 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा ।’’ उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर दिल्ली में स्कूल गांव विकसित करने के लिए 30 एकड़ जमीन की पहचान कर ली है और परियोजना पूरी होने में करीब एक साल का वक्त लगेगा।
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सिसोदिया ने कहा, ‘‘माता-पिता और अभिभावक पता लगा पाएंगे कि छात्र कितनी बार कक्षा से गायब हुए ।’’ इसके अलावा, सिसोदिया ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर दिल्ली में एक ‘स्कूल गांव’ विकसित करेगी जिसमें 10 स्कूल होंगे और ये स्कूल विज्ञान, खेल, वाणिज्य जैसी श्रेणियों में विशेषज्ञता प्राप्त होंगे ।
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