मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी
नई दिल्ली:
सरकार ने बताया कि शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने और इससे जुड़े मुद्दों से निपटने के तंत्र को व्यवस्थित किया गया है। साथ ही समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को सस्ती शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से वृहद मुक्त आनलाइन कोर्स आधारित प्लेटफार्म के जरिये ‘स्वयं’ पहल पेश की जायेगी।
लोकसभा में बूरा नरसैया गौड़ के पूरक प्रश्नों के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि स्ववित्तपोषण शिक्षण संस्थानों द्वारा मनमाना शुल्क वसूल किए जाने के मुद्दे पर एआईसीटीई विचार करती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के इंजीनियरिंग कालेजों में काफी सीटें खाली रह जाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि इनके कोर्स उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं।
आनलाइन कोर्स आधारित पोर्टल ‘स्वयं’
उन्होंने कहा कि सरकार अगले सत्र से एक नया वृहद मुक्त आनलाइन कोर्स आधारित पोर्टल ‘स्वयं’ शुरू कर रही है। यह कार्यक्रम मोबाइल फोन आधारित होगा जिसके तहत 500 कोर्स मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले प्रमाणपत्रों और डिप्लोमा को संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा मान्यता दी जाएगी।
मंत्री ने कहा कि स्वयं शुरू करने के पीछे मुख्य मकसद यह है कि देश के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके।
स्मृति ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने और इससे जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए पहले से मौजूद तंत्र को और व्यवस्थित किया गया है।
उन्होंने कहा कि जहां तक शिक्षण संस्थाओं द्वारा फीस वसूलने का सवाल है, इस बारे में यूजीसी नियमन 2010 मौजूद है। अधिकांश राज्य फीस तय करने के लिए अधिकार सम्पन्न हैं ताकि कोई छात्रों से अधिक फीस न वसूल सके।
नो योर कॉलेज पोर्टल
मंत्री ने कहा कि सरकार ने ‘नो योर कॉलेज पोर्टल’ ( know your college portal ) भी शुरू किया है जिसमें कालेजों को सम्पूर्ण जानकारी अपलोड करने को कहा गया है। इसमें कॉलेजों को अकादमिक शिक्षकों की जानकारी, पाठ्यक्रमों की जानकारी, फीस ढांचा, लैब की जानकारी सभी बातें सार्वजनिक करने को कहा गया है।
लोकसभा में बूरा नरसैया गौड़ के पूरक प्रश्नों के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि स्ववित्तपोषण शिक्षण संस्थानों द्वारा मनमाना शुल्क वसूल किए जाने के मुद्दे पर एआईसीटीई विचार करती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के इंजीनियरिंग कालेजों में काफी सीटें खाली रह जाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि इनके कोर्स उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं।
आनलाइन कोर्स आधारित पोर्टल ‘स्वयं’
उन्होंने कहा कि सरकार अगले सत्र से एक नया वृहद मुक्त आनलाइन कोर्स आधारित पोर्टल ‘स्वयं’ शुरू कर रही है। यह कार्यक्रम मोबाइल फोन आधारित होगा जिसके तहत 500 कोर्स मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले प्रमाणपत्रों और डिप्लोमा को संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा मान्यता दी जाएगी।
मंत्री ने कहा कि स्वयं शुरू करने के पीछे मुख्य मकसद यह है कि देश के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके।
स्मृति ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने और इससे जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए पहले से मौजूद तंत्र को और व्यवस्थित किया गया है।
उन्होंने कहा कि जहां तक शिक्षण संस्थाओं द्वारा फीस वसूलने का सवाल है, इस बारे में यूजीसी नियमन 2010 मौजूद है। अधिकांश राज्य फीस तय करने के लिए अधिकार सम्पन्न हैं ताकि कोई छात्रों से अधिक फीस न वसूल सके।
नो योर कॉलेज पोर्टल
मंत्री ने कहा कि सरकार ने ‘नो योर कॉलेज पोर्टल’ ( know your college portal ) भी शुरू किया है जिसमें कालेजों को सम्पूर्ण जानकारी अपलोड करने को कहा गया है। इसमें कॉलेजों को अकादमिक शिक्षकों की जानकारी, पाठ्यक्रमों की जानकारी, फीस ढांचा, लैब की जानकारी सभी बातें सार्वजनिक करने को कहा गया है।
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