CLAT 2022 Exam 2022: 19 जून को होगी क्लैट की परीक्षा, पेपर का पैटर्न और सिलेबस यहां समझें

CLAT 2022 Exam 2022: क्लैट 2022 का आयोजन 19 जून को किया जाएगा. हालांकि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे इसकी घोषणा नहीं की गई है. 

CLAT 2022 Exam 2022: 19 जून को होगी क्लैट की परीक्षा, पेपर का पैटर्न और सिलेबस यहां समझें

CLAT 2022 Exam 2022: 19 जून को होगी क्लैट की परीक्षा

नई दिल्ली:

CLAT 2022 Exam 2022: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of National Law Universities) 19 जून, 2022 को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) का आयोजन करेगा. क्लैट ( CLAT 2022) परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच ऑफलाइन मोड में किया जाएगा. क्लैट का एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है. क्लैट 2022 का हॉल टिकट जैसे ही जारी किया जाता है, उम्मीदवार लॉगिन कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. ये भी पढ़ेंः CLAT 2022: क्लैट के लिए आवेदन करने की आज है लास्ट डेट, रात 11:59 बजे कर अप्लाई करें

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क्लैट 2022 अंडर ग्रेजुएट (CLAT 2022 UG) कॉम्प्रीहेंशन एंड रीजनिंग स्कील के मूल्यांकन और उम्मीदवारों की एबिलिटी पर फोकस रहता है. इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों की एप्टीट्यूड और स्लिक की जांच की जाती है, जो कानून की पढ़ाई के लिए आवश्यक है.

यूजी क्लैट 2022 (UG CLAT 2022) दो घंटे की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा. क्लैट यूजी  प्रश्न पत्र में 1 अंक वाले 150 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे. चिह्नित किए गए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे. क्लैट यूजी के प्रश्न पत्र में अंग्रेजी भाषा, करंट अफेयर्स (सामान्य ज्ञान), कानूनी तर्क, तार्किक तर्क और मात्रात्मक तकनीक के विषयों के प्रश्न शामिल होंगे.

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जबकि क्लैट पीजी 2022 में 120 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 1 अंक होगा. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन होगा. पेपर स्नातक कार्यक्रम के अनिवार्य विषयों पर आधारित होगा और इसमें संवैधानिक कानून, न्यायशास्त्र, प्रशासनिक कानून, अनुबंध का कानून, टोर्ट्स, पारिवारिक कानून, आपराधिक कानून, संपत्ति कानून, कंपनी कानून, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, कर कानून, पर्यावरण कानून और श्रम और औद्योगिक कानून शामिल हैं.