दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने उच्चतर शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी योजना की प्रगति की समीक्षा के लिये बुधवार को 13 सहभागी बैंकों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. केजरीवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ''सहभागी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे सहयोग तथा संवितरण बढ़ाने के लिये हर एक शाखा और कर्मचारी को ऋण योजना का विवरण दें. इसके लिए दिल्ली में प्रत्येक शाखा के परिसर में डिस्प्ले लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि योजना के प्रति जागरुकता बढ़ाई जा सके."
योजना के तहत छात्र उच्च शिक्षा के लिये बिना कुछ गिरवी रखे 10 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं. अगर कोई छात्र कर्ज की राशि चुकाने में असमर्थ रहता है तो दिल्ली सरकार गारंटर के रूप में वह कर्ज चुकाएगी. आपको बता दें कि पिछले महीने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीश सिसोदिया ने कहा था, ''12वीं पास करने वाले छात्रों को अगर आगे की पढ़ाई के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार उन्हें 10 लाख रु. तक का लोन दिलाएगी जो वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 15 साल तक आराम से चुका सकते हैं.
उन्होंने स्कॉलरशिप देने की भी बात कही थी. उन्होंने ट्वीट कर लिखा था- स्कूल के बाद की पढ़ाई के लिए दिल्ली सरकार ने स्कॉलर्शिप भी शुरू की है -
1 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों के लिए 100% फ़ीस के बराबर
1 से 2.5 लाख आय वाले परिवार के बच्चों के लिए 50% फ़ीस के बराबर
2.5 से 6 लाख आय वाले परिवार के बच्चों के लिए 50% फ़ीस के बराबर
(भाषा इनपुट के साथ)
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