यह ख़बर 08 जुलाई, 2014 को प्रकाशित हुई थी

रेल बजट : ट्रेनों में शीघ्र ही मिलेगा प्रमुख ब्रांडों का खाना

नई दिल्ली:

रेल बजट में आज प्रस्ताव किया गया कि यात्रा के दौरान मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए रेलगाड़ियों में प्रमुख प्रतिष्ठित ब्रांडों का तैयार (रेडी टु ईट) भोजन उपलब्ध कराया जाएगा तथा अगर ठेकेदार की सेवाएं मानकों के अनुसार नहीं पाई जाने पर उसका अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।

रेलमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने 2014-15 का रेल बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने तीसरे पक्ष से आडिट के जरिये कैटरिंग सेवाओं में सुधार के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया।

कैटरिंग सेवाओं की गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए गौड़ा ने कहा, गुणवत्ता में सुधार, रेलगाड़ियों की कैटरिंग सेवाओं में साफ-सफाई के लिए.. मैं प्रतिष्ठित ब्रांडों का पहले से तैयार (रेडी टु ईट) भोजन शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। उन्होंने कहा कि गाड़ियों में यह सेवा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।

उन्होंने नेशनल ए्रकीडेशन बोर्ड फोर सर्टिफिकेशन बॉडीज से तृतीय पक्ष आडिट के जरिए गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली शुरू करने का सुधार दिया ताकि कैटरिंग सेवाओं में व्यापक सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में यात्रियों की राय जानने के लिए आईवीआरएस प्रणाली शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनका ठेका रद्द करना शामिल है।

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गौड़ा ने प्रमुख प्रमुख स्टेशनों पर फूड कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव किया, जिससे यात्री एसएमएस या ई-मेल के जरिये क्षेत्रीय व्यंजनों के लिए ऑर्डर कर सकेंगे। यह सेवा शीघ्र ही नई दिल्ली-अमृतसर व नई दिल्ली-जम्मू तवी स्टेशनों पर शुरू की जाएगी।