कालाबाजारी रोकना राज्यों की जिम्मेदारी : पवार

खाद्यान्न कालाबाजारी रोकने में राज्यों की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए सरकार ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस विषय पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कुछ समय पूर्व व्यापक चर्चा की है। लोकसभा में काकोली घोष के पूरक प्रश्न के उत्तर में कृषिमंत्री शरद पवार ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मामला कृषि मंत्रालय के तहत नहीं आता है। हालांकि प्रत्येक राज्य में महंगाई को रोकने एवं कालाबाजारी को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए गए हैं। इन पर अमल करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री ने इस विषय पर कुछ समय पहले देश के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी और इस संबंध में विभिन्न उपायों पर अमल किए जाने पर चर्चा की गई थी। पवार ने हालांकि कहा कि इस बार काफी अच्छी पैदावार हुई है और गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित भुगतान प्राप्त हो। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है।