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'ऑपरेशन स्वर्ण' के तहत की जा रही है राजधानी, शताब्दी ट्रेनों के कायापलट की तैयारी

अधिकारी ने कहा कि अपग्रेडेशन के लिए विभिन्न मार्गो पर प्रत्येक राजधानी व शताब्दी ट्रेन को 50 लाख रुपये की राशि आवंटित की जाएगी. काम पर नजर रखने के लिए दो समितियों का गठन किया जाएगा.
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NDTV Profit हिंदी01:07 PM IST, 22 Jun 2017NDTV Profit हिंदी
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भारत में प्रीमियम श्रेणी की कई ट्रेनें परिचालन में हैं. राजधानी तथा शताब्दी जैसी ट्रेनें उन लोगों के लिए चलाई गई थीं, जो लग्जरी यात्रा के लिए ज्यादा से ज्यादा भुगतान करने में सक्षम थे. लेकिन, परिचालन के कुछ वर्षो के बाद इन ट्रेनों की हालत खस्ताहाल होने लगी. आगमन-प्रस्थान में विलंब आम होने के साथ ही स्वच्छता ने भी इन ट्रेनों का साथ छोड़ दिया और खाने की गुणवत्ता भी घटिया हो गई.

इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों की कई वर्षो तक शिकायत सुनने के बाद अब जाकर रेल मंत्रालय इन ट्रेनों का कायापलट करने की तैयारी में है. मंत्रालय 'ऑपरेशन स्वर्ण' शुरू करने की तैयारी में है, जिसका मकसद राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में सेवाओं को सुधारना है.

पहले चरण के तहत, अपग्रेड करने के लिए मुंबई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस तथा मुंबई-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस का चयन किया गया है. काम 26 सितंबर से शुरू होगा. चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड करने के लिए कई और ट्रेन भी चिन्हित की गईं हैं. नाम जाहिर न करने की शर्त पर रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, रेलवे ने ट्रेनों के विलंबित आवागमन, स्वच्छता तथा खाने की गुणवत्ता खराब होने जैसी शिकायतों के मद्देनजर, अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए 'ऑपरेशन स्वर्ण' शुरू करने का फैसला किया है.

परियोजना के तहत भारतीय रेलवे 10 प्रमुख क्षेत्रों-समय की पाबंदी, स्वच्छता, बिस्तर, कोच की साज-सज्जा, शौचालय, खानपान, कर्मचारियों के व्यवहार, सुरक्षा, मनोरंजन, डिब्बों की देखभाल तथा नियमित प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा. मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि भविष्य में योजना वाईफाई, इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स तथा कॉफी वेंडिंग मशीन भी मुहैया कराने की है.

अपग्रेड ट्रेनों की साज-सज्जा में सुधार होगा, बेहतर तरीके से बने होंगे और नई सीटें पहले से अधिक आरामदायक होंगी. अधिकारी ने कहा कि अपग्रेडेशन के लिए विभिन्न मार्गो पर प्रत्येक राजधानी व शताब्दी ट्रेन को 50 लाख रुपये की राशि आवंटित की जाएगी. काम पर नजर रखने के लिए दो समितियों का गठन किया जाएगा.

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