भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के समक्ष टेलीफोन पंजीकरण शुल्क, टेलीफोन कॉल दरों और किराये को कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने शुक्रवार को राज्यसभा को एए जिन्ना के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि देश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं को सुधारने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से वित्तीय सहायता प्राप्त कर विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री कृपारानी किल्ली ने झरना दास वैद्य के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड से मिली सूचना के अनुसार, टेलीफोन एक्सचेंजों में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है।
वर्तमान में उपलब्ध क्षमता और मांग को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल का वर्ष 2012-13 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।