नई दिल्ली:
सरकार ने गैर-योजना व्यय में 10 प्रतिशत कटौती के लिए खर्चे में कमी की शुरुआत की है। नौकरशाहों पर प्रथम श्रेणी में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उनसे कहा गया कि वे जहां तक संभव हो वीडियो कान्फ्रेंसिंग का उपयोग करें।
राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2014-15 में 4.1 प्रतिशत तक सीमित रखने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने अधिकारियों पर पांच सितारा होटलों में बैठक आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी और एक साल से अधिक समय से खाली पड़े पदों को भरने तथा नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी।
एक आधिकारिक नोट में कहा गया है कि अधिकारियों को वरीयता के आधार पर विभिन्न दर्जे में हवाई यात्रा करने की सुविधा प्राप्त है लेकिन इसका चुनाव करते हुए बजट सीमा को ध्यान में रखते हुए मितव्ययिता बरतने की जरूरत है। हालांकि, प्रथम श्रेणी में कोई बुकिंग नहीं होगी।