Click to Expand & Play
एनडीए सरकार के शपथग्रहण के पहले ही एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला वित्तमंत्रालय में हुए बड़े पैमाने पर तबादलों से जुड़ा है जो बीते एक हफ्ते में किए गए हैं। 20 मई को 104 असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के कस्टम और सेंट्रल एक्साइज़ विभाग के अफसरों के तबादले का आदेश जारी हुआ है।
इससे पहले 16 मई को 47 कमिश्नर और डायरेक्टर रैंक के इंकम टैक्स अधिकारियों के प्रोमोशन का आदेश जारी किया गया था।
अब बीजेपी ने ये सवाल उठाया है कि यूपीए सरकार का ये फैसला अनैतिक है। बीजेपी सांसद और पूर्व आईआरएस अधिकारी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि ये फैसला वापस लिया जाना चाहिए और अगर अधिकारी दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं, कांग्रेस का कहना है कि यह रूटीम मसला है और अकसर इस समय तमाम तबादले करने का काम सरकारें करती हैं।