बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ेगी

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 1990 के दशक में शुरू आर्थिक सुधार को जारी रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए आम बजट 2011-12 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए मुखर्जी ने अपने भाषण में कहा कि 1990 के दशक में वित्तीय क्षेत्र में शुरू किए गए सुधार के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। इसके देखते हुए उन्होंने इस रास्ते पर कदम बढ़ाने की घोषणा की। इस सम्बंध में आने वाले बीमा विधेयक के बाद वर्तमान एफडीआई की सीमा 26 फीसदी से बढ़कर 49 फीसदी हो जाएगी। सरकार एलआईसी विधेयक लाएगी जिसके बाद जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की पूंजी वर्तमान पांच करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ रुपये हो जाएगी। मुखर्जी ने कहा कि सरकार बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, एलआईसी संशोधन विधेयक, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुर्निर्माण और सुरक्षा हितो का प्रवर्तन कानून और भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) विधेयक लाने का प्रस्ताव करती है।