यहां विज्ञान भवन में योजना की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा, "पहले भी ग्रामीण विकास के लिए सरकारी योजनाएं रही हैं, लेकिन उनसे कोई बदलाव नहीं आ सका।"
इस योजना के मुताबिक, सांसदों को तीन गांव गोद लेने होंगे और उनका विकास एक आदर्श गांव के रूप में करना होगा। एक गांव में विकास का काम वर्ष 2016 तक पूरा किया जाना होगा और दो अन्य गांवों का विकास 2019 तक करना होगा।
मोदी ने कहा, "हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। सांसद जब किसी गांव को गोद लेने के लिए जाएं तो उनके दिमाग में कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए।"
प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक गांव गोद लेंगे। उन्होंने कहा, "मुझे भी वाराणसी संसदीय क्षेत्र के तहत एक गांव का चयन करना होगा। इस संबंध में मुझे कुछ परामर्श मिले हैं। मैं वहां जाऊंगा, चर्चा करूंगा और फिर निर्णय लूंगा।"
सांसदों से एक गांव गोद लेने और फिर उसके विकास के लिए काम करने का आह्वान करते हुए मोदी ने कहा, "सांसद चाहे जिस पार्टी के हों, उन्हें लोगों के लिए और उनके बीच ही काम करना होता है।"
शहरी संसदीय क्षेत्रों से निर्वाचित सांसदों को अपने शहर से सटे किसी गांव को गोद लेने के लिए प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "सांसद अपने राज्य में किसी भी गांव का चयन कर सकते हैं.. यह योजना धन के बारे में नहीं है, बल्कि यह लोगों के लिए और उनकी भागीदारी पर आधारित है।"
उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता के बाद सभी सरकारों ने गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण भारत के विकास की कोशिश की है। लेकिन योजनाएं बदलते वक्त के अनुरूप होनी चाहिए।"
मोदी ने कहा, "जब सांसद अपने गांवों में काम करेंगे तो सभी सरकारी योजनाओं की कमियां सामने आएंगी और व्यवस्था में परिवर्तन होगा। हमें एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है, जिसमें लोग अपने गांवों पर गर्व कर सकें।"
उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की आकांक्षाएं कहीं से भी शहरी क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं से कम नहीं होतीं।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गांवों में बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति के कारण ही शहरी क्षेत्रों में दबाव बढ़ रहा है। यदि गांवों का भी विकास होगा तो लोगों का शहरों की ओर रुख कम होगा।
प्रधानमंत्री ने एक पुस्तिका भी जारी की, जिसमें सांसदों को गांवों के विकास के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।