नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 1 अप्रैल से 12 रियायती रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है और इस वित्तवर्ष के बचे हुए दो महीनों (फरवरी-मार्च) में भी दो सिलेंडर रियायती दरों पर ही दिए जाएंगे। इसके साथ ही रसोई गैस सब्सिडी के नकद भुगतान के लिए आधार संख्या से जुड़े बैंक खातों को अनिवार्य करने की प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक के बाद पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने इस फैसले की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि हाल ही में संपन्न हुए कांग्रेस अधिवेशन में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से रियायती सिलेंडरों की संख्या बढ़ाकर 12 करने का आग्रह किया था।
अब तक सालाना 9 सिलेंडर ही रियायती दरों पर दिए जाते थे। सरकार के ताजा फैसले से लगभग 97 फीसदी एलपीजी उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जबकि सरकार पर 3500 से 5700 करोड़ रुपये का सालाना बोझ बढ़ेगा।