केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी। आयोग द्वारा नए वेतनमान की सिफारिशों पर रिपोर्ट जमा करने और इसे लागू करने में करीब दो साल का वक्त लगेगा।

वेतन आयोग के अध्यक्ष और इसके अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा जल्द की जाएगी। इससे पहले छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2006 से लागू की गई थीं।

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने एक बयान जारी करके बताया है कि प्रधानमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 10 फीसदी की बढ़ोतरी का बढ़ाने का ऐलान किया था और अब वेतन आयोग का गठन करके सरकार कर्मचारियों के वोट पक्के करने की कोशिश में दिख रही है।

सरकार ने सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा ऐसे समय में की है, जब नवंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनावे और अगले साल आम चुनाव होने हैं। सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है और अक्सर राज्यों द्वारा कुछ संशोधन के साथ इन्हें अपनाया जाता है।

चिदंबरम ने कहा कि चूंकि आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में करीब दो साल का समय लगता है, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम को प्रमुख भागीदारों के साथ चर्चा के बाद जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

(इनपुट भाषा से भी)