खास बातें
- सरकार ने देश की दो-तिहाई आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर प्रति व्यक्ति एक समान पांच किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी।
सरकार ने देश की दो-तिहाई आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर प्रति व्यक्ति एक समान पांच किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी।
हालांकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले करीब 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की कानूनी अर्हता होगी। इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, 'संशोधित खाद्य विधेयक को मंजूरी दी गई है। हम शुक्रवार से पहले संसद में खाद्य विधेयक में संशोधन लाने की कोशिश करेंगे।' उन्होंने कहा कि खाद्य सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ करीब 20,000 करोड़ रुपये का होगा जबकि खाद्यान्न आवश्यकता करीब छह करोड़ 12.3 लाख टन की होगी।