वेतनभोगियों को कर में राहत दे सकते हैं प्रणब

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी महंगाई से राहत देने और पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम बजट में वेतनभोगियों को कर में छूट और किसानों को प्रोत्साहनों की पेशकश कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बजट में आयकर छूट की सीमा मौजूदा 1.60 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये की जाएगी। वित्त मंत्रालय प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) में छूट सीमा बढ़ाकर सालाना दो लाख रुपये करने की प्रतिबद्धता पहले की जता चुका है। डीटीसी को अप्रैल, 2012 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है। मुखर्जी करमुक्त ढांचागत बांडों में निवेश के लिए कर छूट की सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं, जिससे नकदी संकट की कमी झेल रहे इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सके। अभी ढांचागत बांडों में 20,000 रुपये तक के निवेश को कर छूट का लाभ मिलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि राजकोषीय घाटा कम होकर 4.8 प्रतिशत पर आने के अनुमान को देखते हुए वित्तमंत्री के पास ये कर रियायतें उपलब्ध कराने की गुंजाइश है। 2011-12 के लिए आर्थिक समीक्षा में राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है, जो चालू वित्तवर्ष के लिए 5.5 प्रतिशत से कम है। पांच राज्यों- असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह संभावना बहुत कम है कि मुखर्जी प्रोत्साहन पैकेज को पूरी तरह से वापस ले लें और सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाएं। मुखर्जी के लगातार तीसरे बजट में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाए जाने की भी उम्मीद की जा रही है। कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने पर मुखर्जी ने हाल ही में कहा था, कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने, कर प्रशासन में सुधार और आयकर विभाग के कर्मचारियों के सतत प्रयास की वजह से ही सतत आर्थिक वृद्धि दर संभव हो सकी। कर छूट की सीमा बढ़ाने से भले ही सरकारी राजस्व में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन मुखर्जी को उम्मीद है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी से केंद्र के खजाने में और धन आएगा।