वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण.
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि वित्त मंत्रालय और वाणिज्य विभाग को ‘उलट शुल्क ढांचे' से संबंधित मामलों के बारे में पूरी जानकारी है. हालांकि, उन्होंने आम बजट पेश करने का समय नजदीक आने का हवाला देते हुए इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया.
उलट शुल्क ढांचे (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) से आशय तैयार उत्पादों के मुकाबले कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर अत्यधिक कर की दर से है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 के केंद्रीय बजट में कर प्रस्तावों की घोषणा करेंगी. बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा.
उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन 2022 में बेरी ने कहा कि नीति आयोग उलट शुल्क ढांचे पर कुछ ‘आंतरिक कार्य' कर रहा है.
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय को भी मामले की पूरी जानकारी है. बेरी ने कहा, ‘‘लेकिन आपको पता है कि बजट का समय करीब आ रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता कि यह होने जा रहा है और वह सुर्खियां बने....''
उल्लेखनीय है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी.
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